पर्ससीन मच्छीमारांचा इशारा; साखळी उपोषणाला आजपासून सुरुवात…
मालवण (प्रतिनिधी) नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायदा रद्द झालाच पाहिजे… पर्ससीननेट मच्छीमारांवरील अन्याय दूर झालाच पाहिजे… अशा घोषणा देत आज राज्य सरकारच्या नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशनच्या वतीने पर्ससीन – मिनी पर्ससीन मच्छीमारांनी मालवण येथील सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयासासमोर साखळी उपोषण सुरू केले.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायदा १९८१ या कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणा या मच्छीमारी प्रकारांचा अभ्यास न करता केलेल्या असून त्यातील जाचक अटी, नियम या मच्छीमारांवर अन्यायकारक असल्याचे सांगत हा नवीन सुधारणा कायदा रद्द व्हावा अशी मागणी पर्ससीन मच्छीमारांनी करत आमच्या मागण्यांबाबत जोपर्यंत राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींना जाग येत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहून ते राज्यभर पसरणार आहे असा इशारा दिला.
राज्य सरकारने पारीत केलेल्या नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायद्यातील जाचक अटी नियमांच्या विरोधात आज सकाळपासून मालवण, देवगड, वेंगुर्ला येथील पर्ससीन- मिनी पर्ससीन मच्छीमारांनी मत्स्य व्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण छेडले. यावेळी अशोक सारंग, कृष्णनाथ तांडेल, दादा केळुस्कर, रुजरिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, सतीश आचरेकर, दाजी खोबरेकर यांसह तिन्ही तालुक्यातील पर्ससीन मच्छीमार उपस्थित होते. या आंदोलनाला मिनी पर्ससीन व आधुनिक रापण संघाने पाठिंबा दिला आहे. यावेळी अशोक सारंग म्हणाले, राज्य सरकारने मच्छीमारी कायद्यात केलेल्या सुधारणा या कोणताही अभ्यास न करता केलेल्या आहेत. कायद्यासाठी जिल्हा सल्लागार समितीच्या कोणत्याही सूचना घेतलेल्या नाहीत. तसेच मच्छीमारांचे नेमके प्रश्न काय आहेत, मच्छीमारांची आर्थिक गणित काय आहेत याचा कोणताही विचार करता सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. नव्या कायद्यातील अटी नियम या मच्छीमारांसाठी जाचक आहेत. यातून भविष्यात पर्ससीन बरोबरच सर्वच मच्छीमार उध्वस्त होणार आहेत. लोकप्रतिनिधींनी हलक्या कानाचे असू नये, कोणीतरी सांगितलं म्हणून तरतुदी करू नयेत. सरकारने सखोल अभ्यास करावा आणि नंतरच कायद्यात सुधारणा कराव्यात.
नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायदा हा मच्छीमारांसाठी अन्यायकारक असल्याने तो पूर्णतः रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे, असेही अशोक सारंग म्हणाले. तसेच सरकारला जाग येत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असून राज्याच्या किनारपट्टीवर प्रत्येक बंदरावर हे साखळी उपोषण छेडण्यात येईल असेही सारंग म्हणाले. यावेळी कृष्णानाथ तांडेल म्हणाले, नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायदा हा मच्छीमारांचा संसार उध्वस्त करणारा आहे. तसेच मच्छीमारांच्या भावी पिढीचाही सत्यानाश करणारा आहे. मच्छीमार सर्व विध्वंस करत आहे असे म्हटले जाते, मात्र शासनच मच्छीमारांचा विध्वंस करत आहे. शासनाने इतरांप्रमाणेच आम्हालाही न्याय द्यावा, असेही कृष्णनाथ तांडेल म्हणाले. नवीन मच्छीमारी सुधारणा कायदा कोणताही अभ्यास न करता बनवला असून तो अन्यायकारक आहे. या कायद्यामुळे पर्ससीन, मिनी पर्ससीन तसेच पारंपारिक मच्छीमारांची अवस्था बेकार होणार आहे. त्यामुळे आमचे म्हणणे समजून घेऊन सरकारने सर्व मच्छीमाराना समान न्याय द्यावा, असे यावेळी दादा केळुसकर यांनी सांगितले.
