काँग्रेस ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष महेश अंधारी यांचा प्रश्न
*⚡मालवण ता.२२-:* मध्यप्रदेश मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात ट्रिपल टेस्ट जजमेंट चॅलेंज करणार आहे. दरम्यानच्या काळात देशभरात ओबीसी राजकीय आरक्षण चालू ठेवावे यासाठी लवकरच याचिका दाखल करणार आहे ही माहिती केंद्र सरकारनेच प्रसिद्धी पत्रक काढून दिली आहे. मात्र, अशीच तत्परता महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वेळी का दिसून आली नाही ? ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रावरच अन्याय का ? असा सवाल काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष महेश अंधारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.
ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. परंतु महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमूर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्या वेळी मौन बाळगायचे, इम्पेरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्यप्रदेशची याचिका फेटाळल्यावर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची हा दुजाभाव केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप महेश अंधारी यांनी केला आहे तसेच आतातरी राज्य सरकार विरोधात चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस ओबीसींची दिशाभूल करणे थांबवतील व भाजप मधील आमच्या ओबीसी बांधवांचे डोळे उघडतील आणि नेमके दोषी कोण आहेत याबाबत त्यांना सुबुद्धी होईल असेही महेश अंधारी यांनी म्हटले आहे.
