महिला व बालकल्याण विभागाला हवी वाढीव १० टक्के तरतूद

कुणकेश्वर येथील मासिक सभेत घेतला ठराव;जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून निधी देण्याची केली मागणी

*⚡ओरोस ता.१६-:* महिला व बालविकास विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा रोजगाराच्या दृष्टीने महिलांना लाभ मिळावा, यासाठी वाढीव निधी मिळणे आवश्यक असून जिल्हा परिषद स्व उत्पन्नातील १० टक्के तरतुदीत वाढ करून वाढीव निधीची मागणी करणारा ठराव पार पडलेल्या महिला व बालविकास समिती सभेत करण्यात आला.        

जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीची सभा देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात सभापती शर्वानी गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मबाक) संतोष भोसले, समिती सदस्या  वर्षा कुडाळकर, पल्लवी राऊळ, संपदा देसाई, पल्लवी झिमाळ, राजलक्ष्मी डीचवलकर, श्वेता कोरगावकर, माधुरी बांदेकर, मनस्वी घारे, तालुका बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आदी उपस्थित होते.            

जिल्हा परिषद स्व उत्पन्न निधी मधून महिला व बालविकास विभागामार्फत महिला लाभार्थ्यांना विविध योजनांतर्गत लाभ दिले जातात. यासाठी या विभागाकडे प्रस्तावही प्राप्त असून आजच्या समिती सभे समोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी जिल्ह्यात काही ग्रामपंचायत क्षेत्रात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने संबधित गावातील लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना वगळून अन्य लाभार्थी प्रस्तावांना सभेत मान्यता देण्यात आली. तसेच ज्या भागात आचारसंहिता लागू आहे. तेथील लाभार्थ्यांना आचारसंहिता संपुष्टात आली की त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती संतोष भोसले यांनी सभेत दिली.     आजच्या सभेत महिला व बालविकास विभागाच्या सन २०२१-२२ च्या वार्षिक आराखड्याला आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यात ९६३ कमी वजनाची तर ९३ कमी वजनाची बालके असून त्यांना सर्वसाधारण वजन श्रेणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष घटक योजना साठी २६ प्रस्तावाचे उद्दिष्ट असून केवळ ३ प्रस्तावच प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी आणखी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना सभेत करण्यात आली

You cannot copy content of this page