सिंधुदुर्गनगरी ता ०३-: आंतर जिल्हा बदली शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, वेतन निश्चिती मधील त्रुटी दूर करून प्रस्ताव मंजूर करावेत. यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने आजपासून येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केले आहे.
जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत जिल्हापरिषद प्रशासनास वेळोवेळी निवेदने व चर्चा करूनही शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत. आज पर्यंत कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक झालेली नाही.
शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केला जात आहे. याबाबत न्याय मिळविण्यासाठी व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीच्या वतीने आज पासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भरती सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे, सरचिटणीस अरुण पवार ,यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषण आंदोलनामध्ये मुख्य सल्लागार महेश नाईक, जिल्हा महिला अध्यक्ष आशा गुनिजन, कोषाध्यक्ष रवींद्र देसाई, दिनकर शिरवळकर, विश्वनाथ चव्हाण, चंद्रकांत गवळी ,जनार्दन पाटील, मंगेश खांबलकर, मंगेश बागवे, संजय घाडी, रुपाली जाधव ,जयश्री दोडके, मंगल नाईक, आदींसह मोठ्या संख्येने संघटनेचे पदाधिकारी ,शिक्षक सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने आजच्या बेमुदत आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहेत. त्यामध्ये आंतर जिल्हा बदली टप्पा ५ मध्ये सिंधुदुर्गचा समावेश होण्यासाठी कार्यवाही करावी, आंतर जिल्हा बदली शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे, वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव मंजूर करावेत, अंशदान हिशोब तक्त्यातील तफावत दूर करावी, अभावित पद्धतीने पदोन्नती प्रक्रिया त्वरित राबविण्यात येऊन पदवीधर, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत., अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, वेतन निश्चिती मधील त्रुटी दूर करून प्रस्ताव मंजूर करावेत, खुल्या प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद स्वनिधीतून गणवेश पुरविण्यात यावेत, शासनाच्या नवीन बदली धोरणानुसार करण्यात आलेल्या सुगम व दुर्गम क्षेत्रात येणाऱ्या शाळांची यादी प्रसिद्ध करावी, १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वस्तीशाळा शिक्षकांना शासन सेवेत समाविष्ट करून नियुक्ती देण्यात यावी. अशा विविध मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.
