शासन वाळू दर कमी करत नाही, तोपर्यंत कोणीही वाळू टेंडर भरणार नाही…

दर वाढ कमी न केल्यास आंदोलन; वाळू संघटना अध्यक्ष बाबा परब यांचा इशारा

मालवण : (प्रतिनिधी) गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी वाळू लिलाव दरात १५ टक्के वाढ करत शासनाने दडपशाही व मनमानीचे धोरण अवलंबिले आहे. वाळू व्यवसायिकांसह जनतेलाही वाढीव दर परवडणारे नसल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू पट्टयांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय वाळू व्यवसायिकांनी घेतला आहे. जोपर्यंत शासन दर कमी करत नाही तोपर्यंत कोणीही वाळू टेंडर भरणार नाही, अशी भूमिका जाहीर करताना वाळू दर वाढीबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून प्रश्न न सोडविल्यास आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू संघटनेचे अध्यक्ष बाबा परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू संघटनेची बैठक अध्यक्ष बाबा परब यांच्या मालवण येथील कार्यालयात पार पडली. त्यानंतर माहिती देताना बाबा परब हे बोलत होते. यावेळी विक्रांत नाईक, दया देसाई, मामा पाटकर, चिन्मय चिंदरकर, सिद्धू परब, आशिष शेलटकर, प्रणय कांबळी, आबा चव्हाण, संदेश वेतुरेकर, अमित कांबळी, सचिन मॊर्वेकर, संदु मठकर, शिवदास चव्हाण, आशु चव्हाण, तुषार चव्हाण, देवेन नाईक, अमृत नार्वेकर यासह अन्य वाळू व्यावसायिक उपस्थित होते. शासन वाळू टेंडर दर मागील काही वर्षात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे. याचा फटका व्यावसायिक व जनतेला बसत आहे. गतवर्षी वाळू टेंडर दर वाढल्याने त्याला वाळू व्यवसायिकांनी विरोध केला होता. मात्र शासनाने दर कमी करू असे आश्वासन दिले मात्र दर कमी केलेच नाही. यामुळे वाळू व्यवसायिकांना मोठे नुकसान झाल्याचे बाबा परब यांनी सांगितले.