आम.वैभव नाईक यांचा पाठपुरावा
*⚡कणकवली ता.१६-:* कोकण रेल्वे मार्गावरील कणकवली नजीक हळवल उड्डाण पूलाच्या दोन्ही बाजूंनी जोड रस्ते न झाल्याने कणकवली ते हळवल, कसवण, तळवडे, शिवडाव, कळसुली आदी अनेक गावातील प्रवाशांना हळवल रेल्वे फाटकावर तासनतास अडकून पडावे लागत आहे. आता दहा वर्षानंतर उड्डाणपुलाच्या जोड रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक बाबीच्या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची निविदा काढण्यात आली आहे.रखडलेल्या हळवल रेल्वे उड्डाणपूल जोडरस्ता कामाला येणार गती येणार असून आमदार वैभव नाईक यांचा पाठपुरावा कामी आला आहे. कोकण रेल्वे मार्गावर गेली अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या कणकवली तालुक्यातील हळवल उड्डाणपूल जोडरस्त्याच्या अपुऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी आता नियुक्त करण्यात येणाऱ्या “कन्सल्टन्सी एजन्सी” करीता निविदा मागविण्यात आल्यानंतर तीन एजन्सीच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. हळवल उड्डाणपूल जोड रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया करण्याकरीताची कागदपत्रे तयार करणे, रेल्वेची परवानगी, अंदाजपत्रक, रस्त्याच्या उर्वरीत कामाची अलायमेंट तयार करणे आदी कामे या नियुक्त केल्या जाणाऱ्या एजन्सीमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या उड्डाणपूल जोडरस्त्याच्या कामासाठी रेल्वे फाटक परिसरात २००९ पासून आंदोलने झाली होती. आमदार वैभव नाईक यांनी या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी देखील या कामाच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन केले होते. दरम्यान सार्व. बांध. विभागाकडे अपुऱ्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गामुळे हे काम गतीने होण्यास अडसर निर्माण होत होता. त्यामुळे या कामाला गती मिळण्यासाठी कन्सल्टन्सी एजन्सी” नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या एजन्सी करीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २१ लाख ९५ हजार रूपयांची निविदा प्रसिद्ध केली असून नियुक्त होणाऱ्या एजन्सीला डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत या सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. २०११ मध्ये कोकण रेल्वे मार्फत उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पा अंतर्गत जोडरस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ८० लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात उपविभागीय अधिकारी महसूल कणकवली यांच्याकडे ७५ लाखाचा निधी भूसंपादनासाठी वर्ग करण्यात आला. मात्र २०१७ मध्ये तत्कालीन अधीक्षक अभियंता यांनी जोडरस्त्याचे डिझाईन बदलण्याची सुचना केली होती. त्यानंतर २०१८-१९ अर्थसंकल्पा अंतर्गत भुसंपादनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. तर २०१९ मध्ये तत्कालीन अधीक्षक अभियंता यांनी (“कन्सल्टन्सी एजन्सी ) तांत्रिक सल्लागार नेमून या कामाचा डिझाईन प्लान नव्याने करून त्याला मुख्य अभियंता यांची मंजुरी घेण्याची सूचना केली होती. यानंतर आमदार वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्यातून अर्थसंकल्प २०२०-२१ अंतर्गत सल्लागार नेमणुकीसाठी ४० लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. याकरीता आता निविदा प्रक्रिया करण्यात आली असून, तीन कन्सल्टन्सी एजन्सी” नी या कामाची मागणी केली आहे. येत्या दोन दिवसात या “कन्सल्टन्सी एजन्सी” ची निवड केल्यानंतर त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मान्यता घेत या एजन्सीला “वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. व त्यानंतर या एजन्सीचे प्रत्यक्षातील काम सुरू होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे गेले काही वर्षे खितपत पडलेल्या या प्रश्नाला पुन्हा एकदा प्रशासकीय पातळीवर गती मिळणार आहे.
