*जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले आंदोलन*
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.१७-:* केंद्र शासनाने ५ जून रोजी काढलेले कायदे शेतकऱ्यां विरोधी आहेत. या कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत .हे शेतकरीविरोधी कायदे तात्काळ रद्द करा. या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र शासनाने ५ जून२०२० रोजी शेती विषयक तीन कायदे काढले . हे कायदे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहेत. यामुळे या कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. गेले ८४ दिवस राज्यभर शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत.या आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सक्रिय पाठिंबा देत केंद्र शासनाच्या या शेतकरी विरोधी कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आणि हे कायदे तात्काळ रद्द व्हावेत. यासाठी आज वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर म्हणाले केंद्रशासनाने नव्याने काढलेल्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी कराराने धनदंडग्या कंपनीला देणार आहेत. संबंधित कंपन्या रासायनिक खते, फवारणीची औषधे, बियाणे ,शेतकऱ्यांना रोखीने पुरवणार आहेत. त्यानंतर उत्पादित होणारा शेतमाल योग्य प्रतीचा आणि कंपनीला हव्या असणाऱ्या आकारात नसल्यास संबंधित कंपनी हा माल स्वीकारणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांचे धान्य विकले गेले नाही तर रास्त धान्य दुकानावर अवलंबून असलेल्या ८० % सर्वसामान्य जनतेचे रास्त दरात मिळणारे धान्य बंद होणार आहे .असे असताना भाजपचे खासदार, आमदार या केंद्र शासनाच्या शेतकरी विरोधी कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. त्यांनी या कायद्याचा अभ्यास करावा .केवळ शेतीचा दाखला घेऊन शेतकरी होता येत नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वतः चिखलात उतरून शेती करावी. त्यानंतरच या शेती कायद्याचे समर्थन करावे .असा टोला यावेळी महेश परुळेकर यांनी या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक खासदार व आमदारांना मारला. वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी केले. तर या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी चे प्रमोद कासले ,वासुदेव जाधव, प्रदीप कांबळे, संदीप जाधव, विजय जाधव ,मानसी सांगेलकर ,आदी पदाधिकाऱ्यासह शेतकरी सहभागी झाले आहेत. प्रमुख मागण्या महाराष्ट्र आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरीविरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा. व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी तशी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी. भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल. सर्व सामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल .त्यामुळे रेल्वेच्या खाजगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे केंद्र शासनाचे शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ रद्द करा. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने शेतकरी कायद्याविरोधात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यां पेक्षा पोलिसच अधिक बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले होते.
