वॉटर क्युरिफायरमध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार

जी प सर्वसाधारण सभा वादळी

*💫ओरोस दि.१४-:* प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून शाळांना पुरविलेल्या वॉटर क्युरिफायरमध्ये ५० लाख रुपये आर्थिक भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे, असा आरोप सेनेचे गटनेते नागेंद्र परब यानी आरोप केल्याने जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मोठा गोंधळ झाला. सत्ताधारी भाजपने याला जोरदार आक्षेप घेत प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचाराचा आरोप करून जिल्हा परिषदेची बदनामी करु नये, असे सांगितले. यावेळी वॉटर क्युरिफायर बाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात बुधवारी दुपारी संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, विषय समिती सभापती महेंद्र चव्हाण, डॉ अनिशा दळवी, शर्वाणी गांवकर, अंकुश जाधव, सत्ताधारी गटनेते रणजीत देसाई, विरोधी गटनेते नागेंद्र परब, रेश्मा सावंत, सरोज परब, संतोष साटविलकर यांच्यासह बहुतांश सदस्य उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने समर्पक उत्तरे दिली नसल्याने सदस्य प्रदीप नारकर यानी पूर्ण सभा उभे राहून आत्मक्लेश केला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह नीट परीक्षा केंद्र सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात सुरु केल्याने नारायण राणे, पालकमंत्री उदय सामंत, खा विनायक राऊत, आ नितेश राणे यांचा अभिनंदन ठराव घेण्यात आला. यावेळी नागेंद्र परब यानी सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या दरापेक्षा पाच हजार रुपये जास्त दराने शाळांना वॉटर क्युरिफायर पुरविण्यात आले आहेत. काही शाळांना कोरी बीले देण्यात आली आहेत, असा आरोप करीत चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली. यावर सीईओ नायर यानी प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार ही खरेदी करण्यात आली आहे. त्यावेळी असलेले दर व आताचे दर यात तफावत असू शकते, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. यावर परब यानी पुन्हा हा नियोजनबद्ध भ्रष्टाचार आहे. १००५ शाळांना ही सुविधा पुरविताना किमान ५० लाख रूपयांचा आर्थिक भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे, असा आरोप केला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांत जोरदार वाद झाला. जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी करु नये, अशी सत्ताधारी भाजपाने घेतली. चुकीच्या पद्धतीने बदनामी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

You cannot copy content of this page