जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ, पंचायत समिती सदस्य सदाशिव राणे आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तक्रार करण्याचा इशारा
बांदा/प्रतिनिधी
इन्सुली येथील साऊथ कोकण डिस्टिलरीज आस्थापनेतील कामगारांच्या यूएनए व पीएफ व कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ व पंचायत समिती सदस्य सदाशिव राणे यांना निवेदन स्वीकारण्यास व्यवस्थापनाने सुरुवातीला नकार दिल्याने दोघेही आक्रमक झाले. अखेर निवेदनावर केवळ आक्षेप नोंदवून ते स्वीकारण्यात आले; मात्र त्यावर ‘नियमानुसार लागू नाही’ असा शेऱाही लिहून देण्यात आल्याने या प्रकाराबाबत राऊळ व राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कामगारांना यूएनए क्रमांक व पीएफ पासबुक उपलब्ध करून देणे, कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेली पीएफची रक्कम तसेच मालकाचा हिस्सा नियमानुसार ईपीएफओकडे जमा करणे आणि विनापरवाना कंत्राटदारामार्फत कामगार पुरविण्याचा प्रकार थांबविणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात आले होते.
कामगारांच्या मूलभूत हक्कांबाबत निवेदन स्वीकारण्यासही नकार देणे आणि त्यानंतर ‘नियमानुसार लागू नाही’ असा शेरा देणे हा प्रकार गंभीर आहे. प्रशासनाकडून याची दखल घेतली जावी, अशी भूमिका नितीन राऊळ व सदा राणे यांनी घेतली.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत लवकरच जिल्हाधिकारी तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येईल, अशी माहिती नितीन राऊळ यांनी दिली. संबंधित आस्थापनेतील कामगारांचे प्रश्न, कंत्राटी पद्धतीने कामगार पुरविण्याची कार्यपद्धती तसेच पीएफ संदर्भातील तक्रारी याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“कामगारांच्या हक्कांच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. निवेदन स्वीकारण्यास नकार देऊन प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी,” अशी आक्रमक भूमिका राऊळ यांनी घेतली.
या प्रकारामुळे इन्सुली परिसरात कामगारांच्या हक्कांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात प्रशासन या प्रकरणी कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
