जि प सदस्यांना आमदार-खासदारांप्रमाणे निधी द्या:रुपेश पावसकर यांची आग्रही मागणी,अन्यथा आंदोलन..
⚡कुडाळ ता.०३-: जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारांना लाखो ते कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. मात्र निवडून आल्यानंतर आमदार किंवा खासदारांप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्यांना कोणताही स्वतंत्र विकास निधी उपलब्ध होत नसल्याने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याला दरवर्षी किमान दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी नेरूर देऊळवाडा जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी केली आहे.
श्री. पावसकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमदारांना स्थानिक विकासासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. खासदारांनाही स्वतंत्र निधी दिला जातो. मात्र १० ते ३० हजार मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांना शासनाकडून थेट कोणताही विकास निधी मिळत नाही. त्यामुळे सदस्यांना केवळ ठराव मंजूर करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यापुरतीच भूमिका निभवावी लागते.
ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधा जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्या, तरी निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडली असून गावोगावी विकासाचा वेग मंदावल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे काम करता यावे यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यासाठी वार्षिक किमान दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी, लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तराला म्हणजेच जिल्हा परिषदेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याशिवाय ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास शक्य होणार नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असताना विकासकामांसाठी आवश्यक निधी मिळत नसल्याची विसंगती दूर करण्याची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले.
ही मागणी शासनाने मान्य न केल्यास राज्यभरातील जिल्हा परिषद सदस्य संघटना एकत्र येऊन राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रुपेश पावसकर यांनी दिला आहे.
