आ. निलेश राणेंच्या जिल्हा परिषदेला सूचना…
⚡ओरोस ता ३०-: जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला इतर रस्ते विकास आणि ग्रामीण मार्ग यासाठी ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु यातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास झालेला दिसत नाही. पैसे दुसरीकडे गेल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या निधीतून झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम सभापती यांनी करून श्वेतपत्रिका काढावी, अशा सूचना आ निलेश राणे यांनी जिल्हा परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिल्या.
जिल्हा नियोजन मंडळातून जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ साठी प्राप्त झालेल्या निधीतीतील अखर्चित १० कोटी ९८ लाख रुपये निधी शासनाला परत गेल्याने आ राणे यांनी गुरुवारी वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर यांना आढावा बैठक बोलावण्यास सांगितली होती. त्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा नारकर, समाजकल्याण सभापती रुहिता तांबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह भाजप गटनेते संजय बोबडी आणि भाजपचे काही आणि शिवसेनेचे बहुतांश जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुंड यांनी, बांधकाम, पर्यटन, जनसुविधा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जलसंधारण या विभागांचा आढावा सादर केला. यावेळी सलग आलेल्या आचारसंहिता, एकाच वर्षात प्राप्त निधी खर्च करण्याचे अचानक आलेले आदेश यामुळे १० कोटी ९८ लाख रुपये निधी परत गेला आहे. परंतु या निधीतून १२९८ कामे मंजूर होती. त्यातील ११८९ कामे पूर्ण झाली आहेत. केवळ १९४ कामे अपूर्ण होती. त्यातीलही १५४ कामे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे शासनाकडे परत गेलेला निधी आम्ही पुन्हा मागितला आहे, असे श्रीमती पुंड आणि श्री साटविलकर यांनी सांगितले.
