माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांची माहिती
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदाच्या आंबा आणि काजू फळपीक विम्याची रक्कम अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असली, तरी सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांच्या कथित गलथान कारभारामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २,२०० शेतकरी अद्याप विमा रकमेपासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे. या शेतकऱ्यांची सुमारे चार ते साडेचार कोटी रुपयांची विमा रक्कम प्रलंबित असून, ही गंभीर बाब पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे. दरम्यान विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन वंचित शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, असा विश्वास माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला.
कणकवली येथे खासदार नारायण राणे यांच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत बोलत होते.
पुढे श्री. सावंत म्हणाले, शेतकऱ्यांनी नियमानुसार आंबा आणि काजू पीक विमा भरला होता. विमा अर्ज प्रक्रियेदरम्यान संबंधित सीएससी केंद्रांकडून सातबारा उतारा आणि जिओ-टॅग केलेले आंबा अथवा काजू बागांचे फोटो विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र, अनेक सीएससी केंद्रांचे आयडी ब्लॉक झाल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, आयडी ब्लॉक झाल्याची माहिती संबंधित सीएससी केंद्रांनी शेतकऱ्यांना दिली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज अपूर्ण राहिले आणि त्याचा फटका थेट विमा मिळण्यात बसला.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ५३ सीएससी केंद्रांचे आयडी ब्लॉक झाले होते. या निष्काळजीपणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे २,२०० शेतकरी आजही विमा रकमेपासून वंचित आहेत. देवगडमध्ये ६०० हून अधिक, कणकवलीत सुमारे ४०० ते ४५०, तर इतर प्रत्येक तालुक्यात २०० ते ४०० शेतकरी या समस्येचा सामना करत आहेत. एकूण चार ते साडेचार कोटी रुपयांची विमा रक्कम प्रलंबित असल्याचेही श्री. सावंत यांनी सांगितले.
काही शेतकऱ्यांना एका सातबारावरील विमा मंजूर झाला असून, इतर सातबारे रिजेक्ट झाल्याने त्या जमिनींची विमा रक्कम अडकली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये विमा कंपनीकडे हप्ता जमा असूनही संबंधित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात परत आलेली नाही. शेतकऱ्यांकडे विमा भरल्याच्या पावत्या आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक बोलावून सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. सीएससी केंद्रांकडून अपलोड न झालेली कागदपत्रे स्वीकारून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने विमा रक्कम मिळवून द्यावी, अशी मागणी श्री. सावंत यांनी केली.
तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरूनही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत, त्यांनी खासदार नारायण राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संपर्क कार्यालयात अर्ज किंवा नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. सर्व अर्जांची पडताळणी करून विमा कंपनीच्या बैठकीत प्रत्येक प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ज्या सीएससी केंद्रांचे आयडी ब्लॉक झाले आहेत, त्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध करावी. तसेच अशा केंद्रांवर कोणत्याही शासकीय योजनेचे अर्ज किंवा अनुदानासंबंधीची कामे करू नयेत, याबाबत प्रशासनाने वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेळोवेळी जनजागृती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सीएससी केंद्रांचा आयडी ब्लॉक झाल्यानंतरही त्यांनी शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारणे किंवा शुल्क घेणे योग्य नसल्याचे सांगत, अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. या प्रकरणी संबंधित सीएससी केंद्रांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करावी आणि वंचित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पीक विमा तातडीने मिळवून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली.
