गाबीत समाजाच्या जात दाखल्यांचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर; तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

ओरोस, ता. ९ :
गाबीत समाजातील नागरिकांना जात दाखले व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत गाबीत समाजाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी संबंधित प्रकरणे प्रथम दाखल करून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.
गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष व माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, मालवण तालुका पदाधिकारी अन्वय प्रभू, सावंतवाडी-दोडामार्गचे सचिव दीपक तारी व उपाध्यक्ष बाबाजी तारी आदी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी, विविध शासकीय भरती तसेच व्यावसायिक कर्जासाठी जात दाखल्यांची आवश्यकता आहे. मात्र मालवण व सावंतवाडी येथील सेतू केंद्रांमार्फत तहसील कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जात नसल्याच्या तसेच किरकोळ त्रुटींचे कारण देत अर्ज परत पाठविले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
गाबीत समाज हा विशेष मागास प्रवर्गातील असल्याने १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे मागितले जातात. मात्र किनारपट्टी भागात पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या आणि पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या समाजातील बहुतांश नागरिकांकडे जमिनीच्या मालकीचे महसुली पुरावे उपलब्ध नाहीत. तसेच अनेकांच्या शालेय नोंदींमध्ये ‘मराठा’, ‘आरमारी मराठा’, ‘क्षत्रिय मराठा’ किंवा ‘दर्यावर्दी मराठा’ अशी नोंद असल्यामुळे जात दाखले मिळविताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यावर उपाय म्हणून गृहचौकशीच्या आधारे तसेच २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार रक्तातील नातेसंबंधांतील व्यक्तींची जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावीत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
दरम्यान, या प्रश्नासंदर्भात येत्या १३ जुलै रोजी जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असून, गाबीत समाजाच्या प्रलंबित जात दाखल्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांनी दिली.