कामगारांबाबतच्या विविध विषयांवर चर्चा:प्रमुख 5 मागण्यांपैकी 2 मागण्या तात्काळ केल्या पूर्ण..
⚡कुडाळ ता.११-: श्रमिक कामगार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी मंत्रालयात कामगार मंत्री महोदय आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन बांधकाम कामगार यांच्या मागण्या विषयी लेखी निवेदन देऊन चर्चा केली. त्यातील अत्यावश्यक संच मिळण्यासाठी तात्काळ संबंधित यंत्रणेला फोन करून सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या व त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १० फेब्रुवारी पासून संच वाटपास ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांच्या अनेक मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. त्यातील मुख्य काही मागण्यासाठी मंत्रालयामध्ये कामगार मंत्री आकाश फुंडकर तसेच पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मंत्रालयातील कार्यालय येथे, तसेच राज्य मंत्री आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात पुढील मागण्या मंत्री महोदय यांच्या कडे करण्यात आल्या आहेत.
विषय क्र. १: गेल्या १ वर्षापासून कामगारांचे चुकीचे झालेले आधारनंबर अपडेट करणे. नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर या असंख्य दुरुसत्या १ वर्षापासून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई येथे पेंडिंग असल्यामुळे बांधकाम कामगार सर्व लाभापासून वंचित आहे.
विषय क्र. २: मागासवर्गीयांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ही त्यांच्या हक्कांची शिष्यवृत्ती असल्याने सदर शिष्यवृत्तीवर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कल्याणकारी मंडळाने दिनांक ०१/०१/२०२६ या तारखेला काढलेल्या व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आदेशामुळे असंख्य कामगार हे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. तरी सदर परिपत्रक हे रद्द करण्यात यावी ही विनंती.
विषय क्र. ३: बांधकाम कामगार यांना ६० वर्षानंतर मिळणारी निर्वृत्ति वेतन योजना लवकरात लवकर सुरू करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
विषय क्र. ४: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरात लवकर अत्यावश्यक संच (Essential kit) सुरू करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी.
विषय क्र. ५: (१८ ते ५०) वयोगटातील बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्यांना विम्याची तरतूद करण्यात यावी. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना कामगारांनी काढलेले नसतात. त्यामुळे सदर कामगार (१८ ते ५०) वयोगटातील कामगार यांना मृत्यु नंतर मिळणाऱ्या विमा योजनेपासून वंचित असतात. त्यामुळे सदर योजनेमध्ये बदल करून (१८ ते ६०) वयोगटातील सर्व कामगारांना मृत्यु नंतर विमा योजना लागू करण्यात यावी ही विनंती.
त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून बोनाफाईड व ७५ % उपस्थिती छापील दाखला मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची जंजिरा या शासकीय निवासस्थानी व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची मंत्रालय येथे भेट घेऊन लेखी निवेदन देण्यात आले. या निवेदन मध्ये पुढील प्रमाणे मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी प्राथमिक शाळांमधून बोनाफाईड सर्टिफिकेट व मागील वर्षात शिकत असलेल्या वर्गाची 75 टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती दाखला असे दोन डॉक्युमेंट लागतात. त्या कागदपत्रानुसार कामगार यांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये छापील दाखले नसल्यामुळे अपूर्ण व चुकीची माहिती दिली जाते. त्यामुळे बांधकाम कामगार वर्ग यांना मिळणारा लाभ हा काही चुकिच्या माहितीमुळे केलेला अर्ज रद्द करण्यात येतो व कामगार लाभापासून वंचित राहतो. तरी मोठ्या इंस्टिट्यूट प्रमाणे छापील दाखले तयार करून दाखल्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे मुद्दे असावेत. जेणेकरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
छापील बोनाफाईड मधील मुद्दे -: शिकत असलेले चालू वर्ष, इयत्ता, विद्यार्थी पूर्ण नाव, जन्मतारीख, शाळेचा ई मेल, शाळेचा संपर्क
क्रमांक, शाळेचे पूर्ण नाव, पत्ता, व इतर मुख्य बाबी त्यात नमूद असणे आवश्यक राहील असा बोनाफाईड दाखला मिळवा.
७५% उपस्थिती दाखला -: मागील वर्षी शिकत असलेल्या इयत्ता मध्ये एकूण उपस्थिती ७५% टक्के आहे त्याचा उपस्थिती दाखला मिळावा. सदर दाखल्यावर विद्यार्थी नाव, मागील वर्षाची इयत्ता, मागील शैक्षणिक वर्ष, व एकूण उपस्थिती किती टक्के आहे त्याची माहिती असावी.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मध्ये सदर दाखले छापील तयार करण्यासाठी मंत्री महोदय यांजकडून
आदेश व्हावेत अशी मागणी श्रमिक कामगार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी केली.
