१३ वर्षांच्या लढ्यानंतर ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय..
⚡कणकवली ता.०९-: महावितरण कंपनीत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या १३ वर्षांच्या संघर्षानंतर अखेर न्याय मिळाला असून ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता दिली आहे. वेतनश्रेणी, पदोन्नती, भत्ते आणि सेवेत लागू असलेले सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महावितरण कंपनीला हा आदेश पुढील सहा महिन्यांत अनिवार्यपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा विजय महाराष्ट्र राष्ट्रवादी वीज कामगार मजदूर काँग्रेस (इंटक प्रणित) संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचे फलित ठरला आहे.
मे २०१२ मध्ये मुंबईतील महावितरण मुख्यालयासमोर तसेच आझाद मैदानावर जवळपास एक महिना मोठे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे नेते मा. निशिकांतदादा भोसले-पाटील यांनी केले होते. तसेच SEA संघटनेचे वरिष्ठ नेते आशीष जयंत मेहता आणि कामगार महासंघाचे माजी अध्यक्ष अण्णासाहेब देसाई यांनी या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला होता. या आंदोलनाचा मार्ग न्यायालयात गेला आणि संघटनेतर्फे वकील गायकवाड तसेच अॅड. स्मिता डंखे ऊर्फ पाराठकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. कंत्राटी नियुक्तीत झालेल्या विसंगती, कंत्राटदार बदलत असले तरी तेच कर्मचारी वर्षानुवर्षे कायम असल्याचे तसेच कार्यादेश कामानंतर काढल्याचे मुद्दे कागदोपत्री सिद्ध करण्यात संघटना यशस्वी ठरली.
न्यायालयाने या सर्व बाबींचा विचार करून कर्मचाऱ्यांना प्रवेशानंतर २४० दिवस पूर्ण झालेल्या दिवसापासून नियमित कर्मचाऱ्यांचे हक्क लागू होणार असल्याचे नमूद केले आहे. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास २८ सप्टेंबर २०१२ पासून बाकी रकमेवर वार्षिक पाच टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या ऐतिहासिक निकालाबद्दल राज्य संघटक सुनिल वाघमारे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे आणि संघर्षाचे कौतुक केले. गेल्या तेरा वर्षांपासून केसमधील प्रत्येक टप्प्याची माहिती आम्ही कर्मचाऱ्यांना देत आलो. त्यांच्या विश्वासाला तडा न जाता अखेर आपण लढाई जिंकली. पुढेही कर्मचारीहितासाठी संघटना ठामपणे उभी राहील, अशी माहिती संघटनेचे राज्य संघटक सुनील वाघमारे यांनी दिली आहे.
