लोकसंख्या व जागेची कमतरता प्रकर्षाने समोर; वास्तव स्थितीचा अहवाल कोल्हापूर खंडपीठासमोर सादर करणार, ॲड. संग्राम देसाई..
सावंतवाडी : शासनाच्या नियमाप्रमाणे ट्राॅमा केअर युनिट आणि उपजिल्हा रुग्णालय यासाठी आवश्यक असलेली काही लोक कमी आहेत. तसेच दोन्ही गोष्टीसाठी जागेची कमतरता आहे. त्यामुळे आजच्या पाहणीतील या ठिकाणचा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल आम्ही न्यायालयासमोर लेखी स्वरूपात सादर करणार आहोत, कुठलीही गोष्ट यामध्ये लपवली जाणार नाही. येथील रुग्णांच्या सेवेसाठी जे काही गरजेचे आहे ते न्यायालयासमोर सादर केले जाणार असल्याचे कोल्हापूर खंडपीठाच्या तथ्य शोध समितीचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई यांनी सांगितले. पर्यवेक्षक व शिफारस समितीच्या माध्यमातून आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते.
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच अन्य विविध गोष्टींचा पडताळणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने नेमलेल्या तथ्य शोध समिती आज सावंतवाडीत दाखल झाली. त्यांनी उपजिल्हा रुग्णालय तसेच ट्रॉमा केअर सेंटरसह रुग्णालयाच्या विविध बाबींची पाहणी करत सोयी सुविधांचा आढावा घेतला. यात मोड्यूलर आय.सी.यू, ट्रॉमा केअर सेंटर, रक्तपेढी, ऑपरेशन थिएटर आदीना भेट देत वस्तू स्थिती जाणून घेतली.यात तथ्य शोध समितीचे सदस्य तथा महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई यांनी तटस्थपणे माहिती घेतली. तसेच या समितीमध्ये आरोग्य उपसंचालक कोल्हापूर मंडळ डॉ. दिलीप माने, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक कोल्हापूर डॉ. प्रशांत वाडीकर आदी उपस्थित होते.
ॲड. देसाई पुढे म्हणाले, येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील रुग्णांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळाव्या, या रुग्णालयाचे कामकाज अधिकाधिक चांगले चालू शकते याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने समितीच्या माध्यमातून आमची नेमणूक केलेली आहे. आज या ठिकाणी आम्ही पाहणी केल्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स कर्मचारी वर्ग तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि इतरांचेही म्हणणे ऐकून घेतले आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे या ठिकाणी काही लोकांची कमतरता आहे, हे पाहणी दरम्यान समोर आले. त्या संदर्भातही आम्ही न्यायालयाकडे अहवाल सादर करणार आहोत. त्यानंतर न्यायालय यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. परंतु, ट्रॉमा केअर सेंटर आणि उपजिल्हा रुग्णालय हे एकाच इमारतीमध्ये असल्याने तेथे जागेची कमतरता पाहायला मिळते. त्यासाठी आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून इमारतीमध्ये अधिकच्या जागेसाठी अहवाल मागवणार आहोत. तो अहवालही आम्ही न्यायालयाकडे सादर करणार आहोत. जनतेचे हित लक्षात घेता कुठलीही गोष्ट आम्ही लपवणार नाही. जी वस्तुस्थिती आहे तसेच या ठिकाणी जे काही गरजेचे आहे तो अहवाल आम्ही न्यायालयाकडे सादर करणार आहोत. गोव्यात जाणरे रूग्ण बघता जनहित याचिका दाखल केली गेली. त्यामुळे जिल्ह्यातच सुविधा होण आवश्यक आहे. याची नोंद न्यायालयाने घेतली आहे. बाहेर जाणारे रुग्ण बघता इथली कमी काय आहे ? हे जाणून घेऊन न्यायालयास अहवाल देण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आरोग्य उपसंचालक डॉ. माने म्हणाले, उपजिल्हा रुग्णालयात पद रिक्त आहेत हे मान्य आहे. रिक्त पदांसाठी शासनाने निकष बदलले आहेत. एनएचएमच्या, कंत्राटी सेवेच्या माध्यमातून काही डॉक्टर नेमले आहे. तसेच वैद्यकीय अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले आहेत. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर तसेच सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, अभिनव फाउंडेशनचे सदस्य यांनीही इथल्या असुविधावर बोट ठेवत ते समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. एकूणच हा अहवाल आता कोल्हापूर खंडपीठांसमोर सादर केल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमका कोणता निर्णय होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयातील ड्रेसिंग रूमच्या परिस्थितीकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समितीचे लक्ष वेधलं. यावेळी ही परिस्थिती पाहून उपसंचालकांनी नाराजी व्यक्त केली. मी जायच्या आधी ते काढून टाका, असे निर्देश त्यांनी रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना दिले. कोल्हापूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार आलेल्या पर्यवेक्षी आणि शिफारस समितीच्या
तथ्य शोधनावेळी ही घटना घडली. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी विजय चव्हाण यांच्या समक्ष समितीने हॉस्पिटलच्या रिक्त असलेल्या मजल्याची पहाणी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतीमध्ये अधिकच्या जागेसाठी व सुविधांसाठी अहवाल देण्याच्या सांगितले.
