मालवण दि प्रतिनिधी
मालवण येथील मुथूट फिनकॉर्प शाखेशी संबंधित कथित सोनेतारण गैरव्यवहार प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. सुमारे १२० हून अधिक मच्छीमार आणि स्थानिक महिलांचे अंदाजे ९ किलो सोने व जवळपास ६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पीडित महिला आणि ‘सोनेतारण फसवणूक तक्रार निवारण मंच’ च्या शिष्टमंडळाने मच्छीमार संघटनेचे प्रतिनिधी व स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर येथे माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची भेट घेऊन न्यायासाठी गाऱ्हाणे मांडले.
शिष्टमंडळाने डॉ. कराड यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकरणात अनेक कुटुंबांचे वर्षानुवर्षे कष्टाने जमा केलेले स्त्रीधन आणि मौल्यवान दागिने अडकले आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यवहारांची अत्यंत सखोल चौकशी करून प्रत्येक पीडितेच्या सोन्याचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा स्वतंत्र मागोवा घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हे प्रकरण केवळ मालवण शाखेपुरते मर्यादित न ठेवता मुथूट फिनकॉर्पच्या इतर शाखांमध्येही अशा स्वरूपाचे गैरव्यवहार झाले आहेत का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. यासाठी रिझर्व्ह बँक व केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत केवायसी आणि ग्राहकांची प्रत्यक्ष संमती, ओटीपी व ई- काँसेंट प्रक्रिया, गोल्ड लोन डॉक्युमेंटस आणि मल्टिपल लोन क्रिएशन, क्लोजर, लोन डीसबुरसेमेन्ट, मनी ट्रायल, गोल्ड ट्रायल, गोल्ड व्हॅल्यूऐशन आणि कस्टडी रेकॉर्डस् या सर्व बाबीं ‘क्ष व तातडीने चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली.
पीडितांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, केवळ दोषींवर कायदेशीर कारवाई होऊन भागणार नाही, तर पीडित महिलांचे मूळ दागिने व स्त्रीधन सुरक्षित ठेवून ते कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे लवकरात लवकर परत मिळणे ही आमची प्राथमिक मागणी आहे. या प्रकरणात आरबीआय कडे नियामक साकडे घालण्यासोबतच केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा करण्याची विनंती त्यांनी केली.
‘सोनेतारण फसवणूक तक्रार निवारण मंच’ आणि रविकिरण तोरसकर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात सरपंच तथा प्रमुख तक्रारदार सिया धुरी, पूजा सरकारे, रुपेश प्रभू, दाजी जोशी, कविता मोंडकर, माधुरी प्रभू यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळाने मांडलेल्या गंभीर बाबींची तात्काळ दखल घेत डॉ. भागवत कराड यांनी प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांच्या स्तरावर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले. पीडित महिलांचे अडकलेले सोने सुरक्षित राहावे आणि त्यांना त्यांचे हक्काचे स्त्रीधन परत मिळावे यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आश्वासनानंतर पीडित महिलांमध्ये न्यायाची नवी आशा निर्माण झाली आहे. “आम्हाला कोणावरही अन्याय करायचा नाही; मात्र आमचे कष्टाचे स्त्रीधन आणि आमचा हक्क आम्हाला मिळालाच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका पीडितांनी घेतली आहे. सत्य समोर येईपर्यंत व प्रत्येक पीडितेला तिचे मूळ सोने परत मिळेपर्यंत कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शिष्टमंडळाने व्यक्त केला आहे.