मत्स्योद्योग तथा बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचे प्रशासनास निर्देश..
⚡मालवण ता.०२-:
सिंधुदुर्ग सागरी किनारपट्टीवर घुसखोरी करून मासळीची लूट करणाऱ्या परराज्यातील नौकावर गतवर्षी मत्स्योद्योग तथा बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात आली. आता नव्या मासेमारी हंगामाच्या सुरवातीलाच मत्स्योद्योग तथा बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी अनधिकृत परप्रांतीय नौकांवर कठोर कारवाई बाबत निर्देश काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनास दिले आहेत. त्यानुसार सागरी कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाईसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सज्जता ठेवण्यात आली असून कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग श्री सागर कुवेसकर यांनी दिली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान पाहता जिल्ह्याच्या सिमेस लागून गोवा व कर्नाटक राज्य येतात, सदर राज्यातील मासेमारी नौकांकडून जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होते असते. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन, १९८१ व सुधारणा अधिनियम २०२१ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य कार्यालया मार्फत गस्ती नौका भाडेपट्टीवर जिल्हास्तरावर घेण्याबाबत आदेशित केले होते.
त्यानुसार नौका “शितल” नौका नोंदणी क्रमांक IND-MH-५-MM-३३०६ ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सागरी गस्तीकरीता दि.११/०८/२०२३ रोजी पासुन महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन, १९८१ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सागरी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अंमलबजावणी अधिकारी यांचे मार्फत नियमित गस्त सुरु करण्यात आली आहे.
पावसाळी व वादळी हवामान असल्याने प्रादेशिक हवामान विभाग, मुंबई यांचे मार्फत समुद्रात न जाणे बाबत सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे. तसेच सततच्या पावसाळी वातावरणामुळे समुद्र अद्याप शांत झालेला झालेला नाही व वारा जास्त असल्याने अंमलबजावणी अधिकारी यांना गस्त घालण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. सद्यस्थितीत देखील प्रादेशिक हवामान विभाग, मुंबई यांचे मार्फत दि.०१/०९/२०२५ ते ०५/०९/२०२५ या कालावधीकरिता सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. वारा व पाऊस कमी असताना गस्त घालण्याची अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरु आहे. तरी ड्रोन व गस्ती नौकेच्या सहाय्याने लवकरात लवकर अनधिकृत परप्रांतीय नौकांवर सागरी कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून देण्यात आली आहे.
