*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.२२-:* सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीमंत चव्हाण यांना विनयभंगप्रकरणी अटक होऊन जामिनावर मुक्तता झाल्यानंतर त्यांच्या शासनाने निलंबन केले आहे. एका कंत्राटी कर्मचारी महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी ४८ तासापेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडीत राहिलेल्या डाॅ चव्हाण यांःचे निलंबन अटळ होते. तरीही जामिनावर मुक्त झालेल्या श्रीमंत चव्हाण यांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल होत रुग्णालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केला होता. याबाबतच्या तक्रारी झाल्यानंतर शासनाच्या आरोग्य विभागवगाने गंभीर दखल घेत त्यांच्या अखेर निलंबन केले आहे. जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ श्रीमंत चव्हाण यांनी विनयभंग केला असल्याबाबत जिल्हा रुग्णालयातील एका सुरक्षा रक्षक महिला कर्मचार्याने सिंधुदुर्गनगरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारी नुसार डॉ चव्हाण यांच्यावर सिंधुदुर्गनगरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.आपल्याला या प्रकर्णी अटक होऊ नये यासाठी प्रथम येथील जिल्हा न्यायालयात नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र प्रथम जिल्हा न्यायलयात आणि नंतर उच्च न्यायलयातही हा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात अटक पूर्व जामिन अर्ज फेटाळल्या नंतर सुमारे 14 ते 15 दिवसानंतर डॉ चव्हाण यांना सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांनी 7 एप्रिल रोजी अटक केली होती. त्यानंतर 8 एप्रिल रोजी न्यायलायत हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 5 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनाविली होती. या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना पुन्हा न्यायल्यात हजर केले असता न्यायल्याने त्यांना न्यायलयीन कोठडी सुनाविली होती. त्यानंतर जामिना साठी अर्ज सादर केला असता न्यायालयाने त्यांना 15 हजार रुपयांचा सशर्थ जामिन मंजूर केला होता. तेव्हा त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली होती. दरम्यान डॉ चव्हाण यांनी जामिन मुक्त होताच सोमवारी जिल्हा रुग्णालयात दाखल होत जिल्हा शल्यचिकत्सक कशाचा ताबा घेतला आणि सर्व फ़ाइल आपल्या कड़े पाठविण्याच्या सुचना कर्मचाऱ्यांना केल्या. या मुळे जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी अक्षरशः गोंधळून गेले. सध्या कोरोनाच्या रुग्णामधे मोठ्या प्रामाणावर वाढ होत असून, जिल्हा रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर याचा मोठा ताण आहे. असे असताना डॉ चव्हाण यांच्या या मनमानिमुळे येथील कर्मचारी आणि अधिकारी अजुनच गोंधळून गेले. डॉक्टर श्रीमंत चव्हाण यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक कक्षाचा ताबा घेतला होता. त्याबाबत त्यांना जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी मोबाईलवर संपर्क साधून माहिती दिली. दुपारनंतर डॉ पाटील यांनी जिल्हा रुग्णालयात आल्यावर सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे यांसह आरोग्य संचालक, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना याबाबत माहिती दिली. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने हा निलंबनाचा आदेश दिला असून त्याची गुरुवारी अंमलबजावणी झाली. जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ श्रीमंत चव्हाण यांना विनय भंग प्रकर्णी सशर्त जामिन मिळाल्यानंतर सोमवारी त्यांनी थेट जिल्हा रुग्णालय गाठत जिल्हा शल्यचिकित्सक कॅबिनचा ताबा घेत. आपली मनमानी सुरु केली! वरिष्ठ कार्यालयाचा कोणताही आदेश नसताना तसेच सिंधुदुर्गचा जिल्हा शल्यचिकित्सक पदाचा अधिकृत कारभार डॉ श्रीपाद पाटील यांच्याकडे वरिष्ठ कार्यालयाने सोपी जिल्हा असताना डॉ चव्हाण यांच्या या वागणुकीने मात्र जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची मात्र भंभेरी उडवीली होती. दरम्यान या बाबत प्रभारी जिल्हा शल्यचिकत्सक डॉ श्रीपाद पाटिल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठाना याबाबत कळविले होते. व जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याबाबतची वस्तुस्थिती आरोग्य सचिवांना कळविली होती. राजपत्रातील नियमानुसार एखादा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी 48 तासांपेक्षा जास्त कालावधीत जेल मधे राहिला, तर तो निलंबित होतो. डॉ श्रीमंत चव्हाण यांना तब्बल पाच दिवसांची पोलीस कोठडी झाली होती. त्यामुळे नियमानुसार ते निलंबित झाले आहेत.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ श्रीमंत चव्हाण निलंबित…
