रविकिरण तोरसकर यांची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी..
⚡मालवण ता.०७-:
परिपूर्ण वाळू रेती निर्गती धोरण २०२५ बनविण्यासाठी अभ्यासपूर्ण सूचना आणि हरकती येण्याच्या दृष्टिकोनातून संबंधित ग्रामपंचायती, वैयक्तिक लाभार्थी, व्यवसायिक, मच्छीमार, शेतकरी यांना सदरची मुदत वाढवून देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी भाजपा मच्छीमार सेल जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. अवघ्या सात दिवसांत हरकती नोंदविणे शक्य नसल्याचेही श्री. तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या महसूल व वन विभागाने वाळू रेती निर्गती धोरण २०२५ चे प्रारुप हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. ज्यामध्ये नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू रेतीच्या निर्गतीबाबत विविध सूचना केल्या आहेतः त्या संदर्भात प्रस्तावित वाळू रेती निर्गती धोरण २०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही हरकती, सूचना किंवा अभिप्राय सुचवायचे असल्यास ७ फेब्रुवारीपर्यंत सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ते जनतेतून मागवलेले आहेत. ३० जानेवारी रोजी सदरचे प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले असून त्यानंतर हरकती नोंदवण्यासाठी फक्त सात दिवसांचा कालावधी जनतेला मिळत आहे. सद्यस्थितीत वाळू उपसा हा विषय सामजिक व पर्यावरण दृष्टीने संवेदनशील असून सदरच्या हरकतींबाबत अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यासाठी, सदर हरकती नोंदवण्याची तारीख किमान आणखी पंधरा दिवस पुढे ढकलावी, अशी मागणी रविकिरण तोरसकर यांनी केली आहे. तसेच परिपूर्ण वाळू रेती निर्गती धोरण २०२५ बनविण्यासाठी अभ्यासपूर्ण सूचना आणि हरकती येण्याच्या दृष्टिकोनातून संबंधित ग्रामपंचायती, वैयक्तिक लाभार्थी, व्यावसायिक, मच्छीमार, शेतकरी यांना सदरची मुदत वाढवून देणे गरजेचे असल्याकडेही तोरसकर यांनी लक्ष वेधले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष यांनाही तोरसकर यांनी निवेदन दिले आहे.
