पहिल्या यादी विरोधात न्यायालयात जाण्याचा रणजीत देसाई यानी दिला होता इशारा
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.१५-:* जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने तयार करून पाठविलेल्या आराखड्या बाहेरिल कामे पालकमंत्री उदय सामंत यानी घेतल्याने उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा सत्ताधारी गटनेते रणजीत देसाई यानी दिला होता. त्यानंतर पालकमंत्री सामंत यानी शिक्षण समितीने पाठविलेला आराखडा स्वीकारत त्यातील कामाना मंजूरी दिली आहे. याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राजित नायर यानी गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत दिल्यानंतर देसाई यानी मंत्री सामंत यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. कोरोना प्रादुर्भावमुळे स्थायी समिती सभापती संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन संपन्न झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नायर, समिती सचिव तथा सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती अंकुश जाधव, महेंद्र चव्हाण, शर्वाणी गांवकर, डॉ अनिशा दळवी, गटनेते रणजीत देसाई, संतोष साटविलकर, रेश्मा सावंत, संजय पडते, सुनील म्हापणकर यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती व नवीन वर्गखोली याचा आराखडा बनवून जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळण्यासाठी पाठविला होता. पालकमंत्री सामंत यानी यासाठी ५ कोटी ४९ लाख मंजुर केले. परंतु आराखड्या बाहेरिल कामे घेतली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत हा आराखडा मान्य न करण्याचा निर्णय घेत उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत आजच्या सभेत विषय आला असता सीईओ नायर यानी पालकमंत्र्यांनी शिक्षण समितीने पाठविलेला आराखडा स्वीकारला असल्याचे सांगितले. नारिंग्रे ग्रामसेवकाला कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. पिंगुळी वरिष्ठ लिपिक चौकशी अहवाल दोन दिवसांत सादर होणार आहे, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. १५ व्या वित्त आयोगातून आपण सादर केलेले प्रस्ताव गहाळ करण्यात आल्याची तक्रार सुनील म्हापणकर यानी केली. तसेच १५ वित्त आयोग आराखडा तयार करताना पंचायत समित्यानी जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार साटविलकर यानी केली. समग्र शिक्षा अभियानचा दूसरा आलेला नाही. विशेष दुरुस्तीची १२९ कामे मंजूर होती. त्यातील १२७ कामे पूर्ण आहेत. दूसरा हप्ता निधी प्राप्त होताच शिल्लक कामे पूर्ण केली जातील, असे सांगितले.
