सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा निर्णय लागू करण्याची मागणी..
सिंधुदुर्गनगरी ता २०
राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा शासन निर्णय निर्गमीत होण्यासाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने २९ ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. जो पर्यंत शासन निर्णय निघत नाही, तो पर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा एकमताने निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
या निर्णयाने राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले आहे. या संपात जिल्ह्यातील सुमारे ६० हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना उपाध्यक्ष संजय पवार, सचिन माने, साईनाथ यादव आदी उपस्थित होते. यावेळी कोरगावकर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखालील सन २०२३ मध्ये मार्च व डिसेंबर मध्ये आंदोलन, संप करुन मागण्यां मान्य करण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. राज्य शासनाने सुद्धा संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक चर्चा करून कर्मचारीभिमुख निर्णय घेतले होते. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूरच्या विधानसभा अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याचा ढाचा निवेदनाद्वारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यानुसार यासंबंधी शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होती, मात्र ती कारवाई अद्यापि पूर्ण झालेली नाही.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करून राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा असलेली पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ च्या प्रभावाने सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. इतर मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर विशेषतः आरोग्य व शैक्षणिक विभागाबाबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय पारित करण्यात आलेला नाही. चर्चासत्राचे आयोजन ही होऊ शकले नाही, त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. राज्य सरकारच्या वतीने चालढकल सुरु असून, लवकरच विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. त्यापूर्वी हा शासन निर्णय निर्गमीत व्हावा अशी समन्वय समितीची भूमिका आहे. यासाठी पुन्हा एकदा एकजुटीने संप करण्याचा निर्धार राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे. त्यानुसार या संपात राज्यातील १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत तर जिल्ह्यातील ६० हजार हून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगावकर यांनी दिली . तसेच हा संप आता आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तो पर्यंत मागे घेतला जाणार नाही. या संपात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा व हा संप यशस्वी करावा. असे आवाहनही यावेळी केले. शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बाबत चालढकल होत आहे. आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मागण्या मान्य न केल्यास सर्व शासकीय कर्मचारी व त्यांची कुटुंबीय आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी पूर्णविरोधात राहतील. यापुढेही शासन नकारात्मक राहिल्यास याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील असा इशाराही यावेळी राजन कोरगावकर यांनी दिला.
