संघटनेचे अध्यक्ष सागर गावडे यांची संजू परब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी.
⚡सावंतवाडी ता.१७-: मागील १२ वर्षापासून काम करणान्या हजारो संगणक परिचालक तरुण-तरुणींना ग्रामपंचायत स्तरावर यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन लवकरात लवकर न्याय द्यावा अशी मागणी सावंतवाडी संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष सागर गावडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांना लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे 20000 संगणक परिचालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण राज्य मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनात ही बाब आणावी आणि गेल्या बारा वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतीस संगणक परिचारकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे
या लेखी निवेदनावर संघटनेचे उपाध्यक्ष शिवराम मेस्त्री सचिव सिद्धेश गोसावी यांच्यासह भावना बागे स्नेहल नाईक विद्या कळंगुटकर श्रावणी नाईक चारुशीला गावडे दया गावकर मनीषा भगत गौरी सावंत सृष्टी गोडकर चेतना पालव मालती कुबल मानसी कुबल प्रियांशी मुळीक तेजल कुबल सिद्धेश गोसावी अशा शेकडो संगणक परिचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संगणकपरिचालकाकडे मात्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. संगणकपरिचानक फक्त ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मागत आहे ७००० रुपये असलेले मानधनात ३००० ची वाढ करून १०,००० करण्यात यावे असा शासन निर्णय १९ जून २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे, परंतु सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून केल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी या मानधन वाढीस विरोध केला आहे, त्यामुळे या मानधन वाढीस काहीही अर्थ नाही.त्यातच राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या १६ मार्च २०२४ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात पूर्वीच्या २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या csc-spv या कंपनीचे कंत्राट ३० जून २०२४ रोजी रद्द केले, त्या ऐवजी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे काम देण्यात आले असून त्यात संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली असल्याचे नमूद केले आहे, परंतू अद्याप संगणक परिचालकांना ना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा दिला आहे ना इत्तर कोणत्या माध्यमातून नियुक्ती दिली आहे, त्यामुळे १ जुलै २०२४ पासून राज्यातील सुमारे २० हजार संगणकपरिचालकांना शासनाने बेरोजगार केल्याचे दिसून येत आहे, हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सुमारे २० हजार तरुण व तरुणीवर आलेला मोठा अन्याय आहे. ७००० रुपये मानधनात कुणाचे कुटुंब चालते असा सवाल त्यांनी आपल्या लेखी निवेदनामध्ये केला आहे
मागील सुमारे १२ वर्षापासून ग्रामविकास विभागाने संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या दोन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतीमध्ये २० हजार संगणक परिचालक राज्यातील ७ कोटी ग्रामीण जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करत असून, या सेवा सह राज्य शासनाच्या दोन्ही शेतकरी कर्जमाफी योजना, ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे, पीएम किसान योजना, कोरोना काळात कोरोना योद्धा म्हणून केलेले कार्य यासह सध्या सुरू असलेली शासनाची महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आदी अनेक प्रकारचे कामे संगणकरिचालकानी केले आहेत व करत आहेत, परंतु वा संगणकपरिचालकाकडे मात्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. संगणक परिचालक फक्त ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मागत आहे असेही या निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे
