सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमारी सहकारी संस्था फेडरेशनची भूमिका..
⚡मालवण ता.२९-: राष्ट्रीय मत्स्य विकास धोरणाबाबत शासनाकडून सर्व प्रकारच्या मच्छिमारांच्या संस्थांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले असून हे अभिप्राय दि. ६ ऑगस्ट पर्यंत सर्व मच्छिमार संस्थांनी पाठवावेत. मत्स्य धोरण ठरविताना त्यामध्ये गिलनेट, न्हय, पर्ससीन, मिनी पार्ससीन, एलईडी लाईट, पारंपारिक अशा सर्व प्रकारच्या मच्छिमारीला न्याय देण्यात यावा. तसेच समुद्रात १२ नॉटिकल बाहेरील जलधी क्षेत्रात मोठी मत्स्य संपत्ती असून ती पकडण्यासाठी १२ नॉटिकल बाहेर एलईडी लाईट मासेमारीला परवानगी देण्यात यावी, अशी भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमारी सहकारी संस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मालवण येथे पत्रकार परिषदेत मांडली.
दरम्यान, मत्स्य धोरणाबाबत मुंबईत झालेल्या महाराष्ट्राच्या मत्स्य धोरण समितीच्या बैठकीसाठी मच्छिमारी संस्थांना निमंत्रित न केले गेल्याने यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
मालवण येथील हॉटेल अनमोल येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनची पत्रकार परिषद आज सायंकाळी संपन्न झाली. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी, गोपीनाथ तांडेल, जॉन नऱ्होना, गंगाराम आडकर, सौ. सुलक्षणा रेवंडकर, सौ. सतेजा वायंगणकर, अक्षय रेवंडकर, वसंत आडकर, सदानंद सारंग, गणेश गावकर, डेनिस नोऱ्होना, योगेश मंडलिक, सेलिस्तीन फर्नांडिस, विकी चोपडेकर, रवींद्र रेवंडकर आदी विविध मच्छिमारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मेघनाद धुरी म्हणाले, मुंबईत मत्स्य धोरण ठरविण्याबाबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मच्छिमारांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र आजही प्रत्येक प्रकारच्या मच्छिमारीच्या विविध समस्या आहेत. त्या त्या मच्छिमारी प्रकारातील संस्थांनी मत्स्य धोरणाबाबतची आपली भूमिका व समस्या मांडल्या पाहिजेत. मत्स्य धोरणाबाबतचा आपला अभिप्राय संस्थांनी ६ ऑगस्ट पर्यंत पाठवायचा आहे, यासाठी एक हजार शब्दांची मर्यादा आहे. मत्स्य धोरणात कोणत्याही प्रकारच्या मच्छिमारीवर अन्याय होता कामा नये, सर्व प्रकारच्या मच्छिमारील त्यामध्ये न्याय मिळावा अशी आमची भूमिका आहे, असेही धुरी म्हणाले.
जिल्हा नियोजन मधून शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांना कोणताही लाभ मिळत नाही. यापूर्वी जिल्हा नियोजन मधून मच्छिमारांना जाळी देण्याचे ठरविण्यात आले होते, मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. याबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून जिल्हा नियोजन मधून मच्छिमारांना काय लाभ मिळेल हे पाहिले पाहिजे. मच्छिमारांना मदत झाल्यास त्याचा आर्थिक बोजा कमी होईल. तसेच जिल्हा परिषदेकडूनही मच्छिमारांना कोणता लाभ मिळत नाही. जिल्हा परिषदेत मत्स्य व्यवसाय सभापती पद असावे अशी आमची अनेक वर्षांची मागणी आहे, शासनाने असे पद निर्माण करावे, अशी आमची मागणी आहे, असेही मेघनाद धुरी म्हणाले.
यावेळी गोपीनाथ तांडेल म्हणाले, आपण गेली ५० वर्षे मासेमारीचा व्यवसाय करत असून समुद्रात १२ नॉटीकलच्या बाहेर केलेल्या मासेमारीत कधीही नफा मिळाला नाही. १२ नॉटीकल बाहेरच्या समुद्रात मोठी मत्स्य संपदा असून ती कधीही काढता आलेली नाही, ही मच्छिमारी केवळ एलइडी लाईट मच्छिमारीनेच होऊ शकते, त्यामुळे शासनाने १२ नॉटीकलं बाहेर एलइडी लाईट मासेमारीला परवानगी द्यावी, तसेच पर्ससीन व मिनी पर्ससीन मासेमारीला परवानगी मिळावी, असेही तांडेल म्हणाले.
यावेळी गंगाराम आडकर यांनी शासनाने स्थानिक मच्छिमारांना केंद्रबिंदू ठेवून मत्स्य धोरण बनवावे, बाहेरून परराज्यातून येणाऱ्या मच्छिमारांवर बंधन आणावे, तसेच स्थानिक गिलनेट धारकांना संरक्षण द्यावे, केंड माशामुळे मच्छिमारांच्या जाळ्यांचे नुकसान होत असल्याने अशा मच्छिमारांना नुकसान भरपाई द्यावी, असेही ते म्हणाले. शासनाने मच्छिमारांना पायाभूत सुविधा द्याव्यात, जेटी उभाराव्यात असे यावेळी गणेश गावकर यांनी सांगितले. तर मत्स्य धोरणात सर्व प्रकारच्या मच्छिमारांना न्याय मिळावा, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात असे जॉन नरोना म्हणाले.
मच्छिमारी बाबत निर्णय घेताना शासनाने यापूर्वी अनेकवेळा मच्छिमार संस्थांना आमंत्रित केले. मात्र मत्स्य धोरण बाबत मुंबईत झालेल्या बैठकीस मच्छिमार संस्थांना आमंत्रित केले नाही, केवळ मत्स्य धोरण समितीच्या सदस्याला बोलविले गेले. मात्र सदर सदस्य हा मच्छिमार संस्थांशी संलग्न नाही, तसेच बैठकीपूर्वी त्याने मच्छीमार संस्थांना विश्वासात घेतले नाही, त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असे यावेळी मेघनाद धुरी यांनी सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
