सभापती चव्हाण, जाधव यांचा सेनेच्या पडते, परबांवर पलटवार
ओरोस ता ५ सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत अनेक पुरस्कार मिळालेत ते कार्यक्षमतेमुळेच. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांनी जिल्हा परिषद कामांचे मुल्यमापन करुनच पुरस्कार दिलेले आहेत. याचा अभ्यास शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी करावा जिल्हा परिषदेचा 100 टक्के खर्च हा आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच मार्च अखेरीस होतो. तो आम्ही कार्यक्षम असल्यानेच करत आहोत. परंतु जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन कडुन देण्यात येणा-या निधीला पालकमंत्री उदय सामंत यांनी राजकरण करुन ऐन मार्च अखेरीस निधी वर्ग करुन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला अकार्यक्षम ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचे आत्मभान शिवसेनेचे कलेक्टर नागेंद्र परब व संजय पडते यांनी ठेवावे. असा सल्ला सभापती अंकुश जाधव व महेंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे. शिवसेनेचे दोन आमदार जिल्हयात जनतेने निवडुन दिलेत. सत्ता तुमची आली पण तुम्ही कमालीचे अकार्यक्षम असल्याचे पक्की खात्री तुमच्याच पक्षश्रेष्ठींची झाल्याने रत्नागिरी येथुन उदय सामंत यांना आयात करुन पालकमंत्री करण्यात आले. यावरुन काय स्पष्ट होते याचे आत्मपरिक्षण नागेंद्र परब व संजय पडते करणार आहेत की नाहीत ? असा प्रश्न करीत जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत बोलताना परब व पडते यांचा अभ्यास कमी पडत आहे. बहुतांश खर्च हा मार्च अखेरीस होतो, हे जि.प.चे अध्यक्ष पद भोगलेल्या पडते यांना कळु नये का ? त्यांनी जि.प.चा कारभार चालविलेला आहे. कोविडमुळे गेल्या वर्षभरात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा किंवा जि.प. सभा घेताना अडचणी आल्या. वैयक्तिक लाभांच्या योजनांना अनेक दाखले लागतात हे मिळविताना अडचणी येत होत्या. कार्यालये बंद होती. तसेच राज्य सरकारच्या आदेशानेच सर्व योजना व विकास कामांच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्यामुळेच विद्यार्थी व शेतकरी यांच्या सहाय्यभुत होणा-या जि.प.च्या एज्युकेशन एक्स्पो व सिंधु कृषि मेळावा यासारख्या महत्कांक्षी योजना रदद कराव्या लागल्या. लॉकडाऊन व पाऊस संपल्यानंतर कामाला गती मिळाली तरीसुध्दा जिल्हा परिषदेने 100 टक्के खर्च करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते आम्ही सत्ताधारी कार्यक्षम असल्यामुळेच. जिल्हा नियोजनची सभा जानेवारी 2021 मध्ये झाली. जिल्हा नियोजनकडुन जि.प.ला मिळणारा निधी 20 मार्च नंतरच वर्ग करणेची कुटनिती पालकमंत्री सामंत यांनी अवलंबलेली आहे. याचे कारण काय? सामंत हे जिल्हा परिषदेला अकार्यक्षम ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. खरेतर पालकमंत्री अकार्यक्षम असल्यानेच जिल्हा नियोजनाचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वेळेवर वर्ग होत नाही. शाळा दुरुस्तीत सेनेच्या पदाधिका-यांचा गैरव्यवहार करण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण समितीच्या आराखडया बाहेरची कामे जिल्हा नियोजन समितीत घुसवून मनमानी कारभार केला ते नियमबाहय आहे. ते आम्ही स्विकारणार नाही. अशी भुमिका जि.प. सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठरविली. यावेळी गटनेते नागेंद्र परब व संजय पडते गप्प का होते? का चर्चा घडवुन आणली नाही. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये विषयपत्रिकेवर बजेट सारखा महत्वाचा विषय असूनसुद्धा त्यावर साधी चर्चा सुद्धा यांना करता येत नाही. त्यांनी जि.प.च्या कारभाराबाबत बोलू नये.आपल्या अपयशाचे खापर दुस-यावर फोडायची जुनी सवय सेना पदाधिका-यांना झालेली आहे. बॉक्स जिल्हा परिषदेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे पडते किंवा परब यांनी सिध्द करुन दाखवावे. जिल्हा परिषद स्व:निधी किंवा अन्य योजनेत गैरव्यवहार होतो याचा जास्त अनुभव जि.प.अध्यक्ष म्हणुन काम केलेल्या संजय पडते यांना जास्त असावा. अशा विषयात पडते यांनी पीएचडी केलेली आहे. जिल्हा परिषद कारभार स्वचछ व पारदर्शक असाच आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुक माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच जिंकणार आहे, याची पडते व शिवसेनेचे कलेक्टर परब यांनी काळजी करु नये. जिल्हा नियोजनच्या यादीवरुन पालकमंत्री यांनी जिल्हा नियोजनच्या मंजुरीवरुन शिवसेनेचे पदाधिकारी नाराज का झाले ? त्यांनी तर ही कामे ठेकेदारांना विकल्याचा आरोप केल्याबाबत वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. आपले ठेवायचे झाकून व दुस-याचे बघायचे वाकून ही सेनेची जुनीच सवय आहे.
