विलास सावंत:अधिवेशनात काजु बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये हमी भाव मिळवून द्यावा; अन्यथा मंत्रालयासमोर आंदोलन..
⚡बांदा ता.१८-: तळकोकणातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख अर्थकारण असलेल्या काजू बी ला हमीभाव देण्यात न आल्याने शेतकरी नाराज आहेत. येत्या काही दिवसांनी सुरु होणाऱ्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात जीआय मानांकित काजु बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये हमी भाव मिळवून द्यावा अन्यथा कोकणातील विविध शेतकरी संघटनाच्या वतीने मंत्रालयासमोर आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल असा ईशारा सिंधूदुर्ग शेतकरी व फळ बागायतदार संघाचे केला अध्यक्ष विलास सावंत यांनी दिला आहे. यासंदर्भात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनेच्या प्रमुखांची लवकरच बैठक आयोजित करून पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
श्री सावंत यांनी सांगितले कि, मागील ४ ते ५ वर्षे काजुचा दर घसरून ९० ते १०० रुपये प्रतिकिलो झाला असल्याने सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर व रत्नागीरी तील काजु उत्पादक शेतकऱ्यांनी विशेषतः तरुण शेतकऱ्यांनी अनेक शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून आवाज उठविला. लोकप्रतिनिधी, आमदार, मंत्री, पालकमंत्री, खासदार, केंद्रिय मंत्री यांना सनदशीर मार्गाने वारंवार निवेदने देऊन, चर्चा करून व त्यातुन समाधान न झाल्याने धरणे आंदोलने, रास्ता रोखो आदी मार्गाने शासनाला निवडणुक कालावधीत कोंडीत पकडून या वर्षापुरता १३५ रू प्रतिकिलो काजू दर नाईलाजाने स्विकारला. संघटनेने १२० रुपये प्रतिकिलो दराने काजू खरेदी केली. जानेवारीतील अवकाळी पाऊस व बदललेल्या हवामानामुळे यावर्षी काजु उत्पादन ३० ते ३५ टक्के झाले. त्यात व्यापाऱ्यानी उतरवलेले दर व उत्पादन कमी यामुळे मेताकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे शस्त्र उचलावे लागले होते.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे प्रथमच कोकणातील सर्व पक्षिय आमदार, मंत्री यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवीला. यामध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार व शालेय शिक्षणमंत्री यानी शासनाकडे आग्रही भूमिका मांडली. त्याचप्रमाणे तत्कालीन केंद्रिय मंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांची शेतकरी संघटनेच्या शिष्ठमंडळाने दोनदा भेट घेऊन काजू बी वरील आयात शुल्क २० टक्के इतके पुर्ववत करण्यासंदर्भात आग्रही मागणी केली होती. श्री राणे यांनी तशी मागणी निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री असलेले पियुष गोयल यांच्याकडे केली होती. लोकसभा निवडणुकीत हे दोघेही निवडून आल्याने काजू शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या असून या संदर्भात लवकरच त्यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे श्री सावंत यांनी सांगितले.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यात काजू दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे एप्रिलमध्ये जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे गोवा शासनाच्या कृषि विभागाने शेतकऱ्यांना १७० रुपये प्रतिकिलो हमीभाव द्यावा अशी शिफारस गोवा शासनाला केली होती. गोवा शासनाने यापूर्वी मार्च २०२३ मध्ये काजु बी ला प्रतिकिलो १५० रुपये हमीभाव दिला होता.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी १० रुपये प्रति किलो अनुदान शेतकऱ्यांना मिळवून देऊन येत्या पावसाळी अधिवेशनात मुंबई येथे मंत्रालया समोर आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय काजू बागायतदार संघटनेने घेतला असल्याचे विलास सावंत यांनी सांगितले. येत्या आठवड्यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर येथील शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक लावून पुढील व्युहरचना केली जाणार आहे.
चौकट
या आहेत मागण्या
कोकणातील मंत्र्यांना भेटून काजुबोर्ड त्वरित कार्यान्वीत करणे, काजुकारखानदारानी ग्रेडप्रमाणे आपल्या पॅकेटवर जी.आय. मानांकित स्टॅम्प मारावा व परदेशी काजूगरांवरील पॅकेट वर इम्पोर्टेड टॅग लावावा अशीही आग्रही मागणी करणार असल्याचे अध्यक्ष, विलास सावंत यानी सांगितले.
पुढील आठवड्यात काजु शेतकरी संघटनांचे शिष्ठमंडळ गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेणार असुन गोवा कृषी विभागाला देखील भेटून हमीभावाची सविस्तर माहिती घेणार आहेत.
