युवक कॉंग्रेस जिल्हा प्रवक्ते अरविंद मोंडकर यानी वेधले महसुलमंत्र्यांचे लक्ष;याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचे थोरात यांचे आश्वासन
*💫मालवण दि.३१-:* किनारी नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना CRZ नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह रत्नागिरी रायगड कोकण किनारी राहत असलेल्या स्थानिक जनसमुदयाला व उदरनिर्वाह करिता करण्यात येणाऱ्या लहान व्यवसायांना या नियमावलीचा खूप त्रास सहन करावा लागत असल्याने युवक काँग्रेसचे जिल्हा प्रवक्ते अरविंद मोंडकर यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची मुंबई येथील निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केली. सीआरझेड नकाशात अनेक त्रुटी असल्याने त्रुटी दुरुस्ती करण्यासाठी राज्यातील स्थानिक कमिटी नेमावी, तसेच गुगल मॅप सर्व्हे पुन्हा करावा अशी मागणी मोंडकर यांनी केली. याबाबत विभागीय आयुक्त व मुख्य सचिवांशी बोलून लवकरच यावर मार्ग काढेन असे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितल्याची माहिती अरविंद मोंडकर यांनी दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्या जवळील भागातील नागरिकांना सीआरझेड मुळे भेडसावणाऱ्या समस्या अरविंद मोंडकर यांनी निवेदनाद्वारे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे मांडल्या. यावेळी मोंडकर यांच्या सोबत युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष देवानंद लुडबे उपस्थित होते. कुटुंबातील सदस्यांची वाढती संख्या त्यानुसार घरात करावयाची दुरुस्ती अथवा नव्याने बांधावयास गेलेलं घर व आपापल्या उपजीविकेसाठी जर एखादे लहान दुकान अथवा न्याहारी निवास यांकरिता एखादं बांधकाम करावयास गेले असता CRZ या कायद्याचा खुप त्रास सहन करावा लागतो. एखादं बांधकाम करून जागा वापरावयास गेले असता नगररचना कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते व तहसीलदार कार्यालया पासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दहा वेळा फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. मालवण, वेंगुर्ले, शिरोडा, देवगड या ठिकाणी शहराच्या मुख्य बाजारपेठ व इतर बाजूला समुद्राकडील बाजूने कोठेही कांदळवन नसून यातील काही भाग हा CRZ – || मध्ये समाविष्ट आहे. तरी CRZ – || मधील स. नं CVCA ने बाधित होणार नाहीत याची दखल घेण्यात यावी व तशी तरतूद करण्यात यावी. परवानगी घेताना गुगल मॅप च्या सर्वेचा प्रशासन अभ्यास करत व त्यानंतर मुळात ५०० मीटरहुनही लांब असताना तेथे गुगल मॅप द्वारे बाधित भाग दाखविला जातो. मुळात हा सर्व्ह सॅटेलाइट द्वारे केला गेला असून प्रत्यक्षात मात्र अधिकारी जाग्यावर जाऊन झालेला सर्व्हे नाही. काही ठिकाणी नारळ, पोफळी, आंबे यांची झाड असतानाही व समुद्र भरती रेषे पासून ही १०० ते ३०० मीटर च्या पुढे रहात असलेल्या नागरिकांना या गुगल मॅप सर्व्हे मुळे अनेकदा पोटापाण्यासाठी लहान न्याहारी निवास चालू करण्यासाठी देखील खूप अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे या सर्वेचा फटका सामान्य नागरिकांना बसून काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान देखील होत आहे, असे अरविंद मोंडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. भविष्यात होणारा कोस्टल हायवेचा काही भाग खाडीलगत असून याच्या साईडने बांधकामे झालेली आहेत. ही बांधकामे अधिकृत करून यांना भविष्यातील बांधकामासाठी परवानगी देण्यात यावी. CRZ नोटिफिकेशन 2011 प्रमाणे CVCA भागासाठी इंटरग्रेटेड मॅनेजमेंट प्लॅन (IMP) कांदळवन वाचवण्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या व स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या गरजेनुसार विकास करणेसाठी नागरिकांशी / प्रशासनाशी चर्चा सल्लामसलत करूनच IMP करण्यात यावा व त्यानुसार CVCA चे नकाशे प्रकाशित करण्यात यावेत. काही भागात कांदळवन नसतांनाही त्यभागात गुगल मॅप वर असे दिसून येत आहे त्यानुसार स्थानिक नागरिकांनी त्यावर आपल्या हरकती देखील मांडल्या आहेत त्यानुसार सन १९९६ मध्ये तयार केलेल्या अस्तित्वातील कांदळवन क्षेत्र नकाशा व हरकती सूचना मध्ये प्रसिध्द केलेला नकाशा यांची तुलना केल्यास या क्षेत्रा मध्ये काही प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या सेन्टर फॉर अर्थ सायन्स स्टडिज (CESS) थिरुअनंतपुरम, केरळ या संस्थेने सन २००२ – ०३ या कालावधीत शहरांच्या CRZ क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून तपशील नमूद केला आहे. या तपशीलातील आराखड्या नुसार आताचे सद्यस्थितीतील प्रारूप आराखडे नसून त्यात अनेक चुकीचे बदल केल्याचे दिसून येते त्यामुळे या शहरांच्या CZMP CESS च्या सन २००२ च्या नकाशावर पुन्हा योग्य नोंद होणे आवश्यक आहे. नकाशामध्ये मॅगरोझ बफर झोन हा देखील वाढवून दाखवण्यात आल्याने याचा फेर सर्व्ह झाल्यास स्थानिक पातळीवर पर्यटनाच्या माध्यमातून काही रोजगार निर्मिती साठी देखील प्रयत्न करण्यास नागरिकांना उपयुक्त ठरेल यासाठी पुन्हा सर्वे होणे गरजेचे आहे. आपण त्याबाबत प्रशासनास आदेश द्यावेत व केरळ येथील संस्थेच्या या त्रुटी दुरुस्ती करण्यासाठी राज्यातील स्थानिक कमिटी नेमावी अशी मागणी अरविंद मोंडकर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.
