हरी खोबरेकर:महाराष्ट्र शासनाने या कोकण वासियांवर अन्याय करण्याचे काम केले..
⚡मालवण ता.१४-: कोकण किनारपट्टीवरील गावे विकासासाठी सिडकोच्या ताब्यात देऊन राज्य शासनाने कोकणवासीयांवर अन्याय करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे इथल्या गाव वहिवाटी या अबाधित राहिल्या पाहिजेत यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीने ‘सिडको हटाव आणि गाव बचाव’ हे आंदोलन येत्या काळात छेडले जाणार आहे, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मालवण तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मालवण येथील ठाकरे शिवसेना शाखेत पत्रकार परिषद झाली. यावेळी हरी खोबरेकर, बाबी जोगी, पूनम चव्हाण, निनाक्षी शिंदे, यतीन खोत, महेश जावकर, आकांक्षा शिरपुटे, नरेश हुले, गौरव वेर्लेकर, यशवंत गावकर, लक्ष्मी पेडणेकर, उमेश मांजरेकर, सिद्धेश मांजरेकर, अक्षय भोसले, दत्ता पोईपकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी हरी खोबरेकर म्हणाले, संपूर्ण किनारपट्टीवरील गाव सिडकोच्या ताब्यात देऊन विकासक म्हणून त्यांच्याकडे सर्व अधिकार असणार आहेत. कोकणचे हे वैभव जपण्यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद सदस्य हे सर्व जण त्या त्या ठिकाणी काम करत असतात आणि या कोकणचे वैभव आणि गाव पण टिकवून विकासाचा एक दरवर्षी आराखडा तयार केला जातो आणि त्या माध्यमातून त्या गावाच्या विकासाचे मॉडेल तयार केले जाते. परंतु आज संपूर्ण अधिकार सिडकोला देऊन या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने या कोकण वासियांवर अन्याय करण्याचे काम केले आहे. इथले मच्छीमार, बागायती अन्य उद्योगधंदे, आंबा व्यावसायिक असतील यांच्यावर सुद्धा गदा आणण्याचे काम येणाऱ्या काळात होईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे, असेही ते म्हणाले.
सिडको मार्फत पालघर मधील ८५, ७६७ हेक्टर क्षेत्र, रायगड मधील १, २३ हजार ३६६ हेक्टर क्षेत्र यामध्ये सुमारे ४३२ गावे, रत्नागिरी मधील ७२२ गावे, २, ८४ हजार ५२४ हेक्टर क्षेत्र या ठिकाणी घेणार आहे आणि सिंधुदुर्ग मधील २८४ गावातील १, ४७ हजार १३८ हेक्टर क्षेत्र विकासाच्या मुद्यावर घेण्याचे काम शासनाकडून केले जात आहे. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आमचे एक वेगळे अभियान असणार आहे. इथल्या गाव वहिवाटी ज्या काही असतील त्यांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याचे काम येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने करणार आहोत. या ठिकाणी गावचे सरपंच असतील किंवा एका प्राधिकरणाकडे पैसे देऊन त्या गावाचा विकास मोठ्या प्रमाणावर केला जाऊ शकतो परंतु १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून थोडीशी मदत देऊन त्या ठिकाणी गावाचा विकास होणार नाही तर त्या सरपंचाला तेवढ्या ताकदीचा निधी दिला तरी गावाचा विकास विशेष मॉडेल निश्चितपणे तयार होईल. काही धार्मिक स्थळांवर आरक्षण घातली जातील. आज अनेकांना विस्थापित होण्याची सुद्धा भीती या सिडकोच्या माध्यमातून प्रत्येक कोकणी माणसांमध्ये दिसून येते. तुटपुंजे काहीतरी मानधन देऊन त्यांना विस्थापित करण्याचे काम हे सिडकोच्या माध्यमातून हे महाराष्ट्र शासन करणार का हा प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे आमचा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिडकोच्या माध्यमातून येणाऱ्या विकासाला ते विकासाचे रूप म्हणत आहेत. मात्र विकासाच्या नावावर कोकणाचा भकास करण्याचे काम सिडकोच्या माध्यमातून होणार का हा प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे आमचा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिडको हटाव आणि गाव बचाव हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे, असेही हरी खोबरेकर यांनी स्पष्ट केले.
