अन्य कुणीही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये:ठाकरे शिवसेनेचे नेते बाबीजोगी यांचा इशारा..
मालवण, दि प्रतिनिधी
अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. याचे संपूर्ण श्रेय हे आमदार वैभव नाईक यांनाच आहे. त्यांनीच सातत्याने विधानसभेत आवाज उठविल्यानंतर अध्यक्षांनी याची कार्यवाही करण्याची सूचना प्रशासनास दिली. त्यामुळेच याबाबतचा शासन निर्णय झाला आहे त्यामुळे याचे श्रेय अन्य कोणीही घेऊ नये असे मच्छीमार नेते बाबी जोगी यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान हा शासन निर्णय होण्यासाठी ज्यांनी पाठपुरावा केला असे विरोधक सांगत आहेत त्यांनी सद्यस्थितीत बंदी कालावधीत सुरू असलेली पर्ससीन व एलईडी ट्रॉलरवर जप्तीची कारवाईची धमक दाखवावी असेही श्री. जोगी यांनी सांगितले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी हद्दीत सुरू असलेल्या परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष बनविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काल जाहीर करण्यात आला. सागरी हद्दीत मासेमारी हंगामात सातत्याने होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी पारंपरिक मच्छिमारांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेत सातत्याने या प्रश्नावर आवाज उठवून शासनाने याची कार्यवाही करावी अशी मागणी केली होती. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनातही आमदार नाईक यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. त्यावर खुद्द विधानसभा अध्यक्षांनी याची गांभीर्याने दखल घेत प्रशासनाने याची तत्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसारच शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय होण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांचा पाठपुरावाच महत्वाचा ठरला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच पारंपरिक मच्छिमारांच्या लढ्याला यश आहे. त्यामुळे याचे श्रेय अन्य कोणीही घेण्याचा प्रयत्न करू नये. पारंपरिक मच्छिमारांनाही या प्रश्नासाठी कोणी आवाज उठविला आहे याची माहिती आहे असे श्री. जोगी यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने विरोधक स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षासाठी स्थापन झालेली समिती ही आपल्यामुळे झाल्याचे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या सुरु असलेली एलईडी व पर्ससीन नेटची मासेमारी ही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरली आहे. काही ठराविक नौकांना परवाना असताना एकाच क्रमांकाचा वापर करत अन्य नौकांद्वारे अनधिकृतरित्या एलईडी, पर्ससीन नेटची मासेमारी सुरू आहे. यात या मासेमारी विरोधात आवाज उठविणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांवर खोट्या केसीस दाखल केल्या जात आहेत. आजही दोन्ही जिल्ह्यात एलईडी व पर्ससीन नौकांद्वारे अनधिकृत मासेमारी सुरू असून ती कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे हे किनारपट्टीवरील मच्छीमारांना माहीत आहे. या शासन निर्णयाचे श्रेय घेऊ पाहणाऱ्यांचाच या अनधिकृत मासेमारीला पाठींबा आहे. त्यामुळे त्यांनी या अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर जप्तीची कारवाई करून दाखवावी असे आव्हान श्री. जोगी यांनी दिले आहे.
शासनाने जो शासन निर्णय केला आहे. या शासन निर्णयात काही त्रुटी आहेत. यात परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षासाठी समिती स्थापन करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र परप्रांतीयांबरोबर जे स्थानिक मच्छीमार अनधिकृतरित्या मासेमारी करतात त्यावरही नियंत्रण ठेवण्याची कार्यवाही व्हावी याचाही उल्लेख करण्यात यावा यासाठी आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून त्या त्रुटी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जाणार आहेत असेही श्री. जोगी यांनी स्पष्ट केले.
