उबाठा शिवसेना छेडणार आंदोलन:
खा विनायक राऊत, आ वैभव नाईक यांचा इशारा.
सिंधुदुर्गनगरी ता ११
शासनाने ४ मार्च २०२४ रोजी काही क्षेत्रांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (सिडको) स्थापन करण्याबाबत काढलेला शासन निर्णय हा पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग १६३५ गावांच्या विकासाला खीळ घालणारा आहे. हा शासन निर्णय येथील नागरिकांना उध्दवस्त करणारा आहे. प्राधिकरणाच्या नावावर या गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप खा. विनायक राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या शासन निर्णयाविरोधात ऊबाठा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार असून हा जीआर रद्द करण्यास शासनाला भाग पडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आ. वैभव नाईक, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, सतीश सावंत, सुशांत नाईक, संदीप सरवणकर, अतुल रावराणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी खा. राऊत म्हणाले की, ४ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मधील काही क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणारा शासन निर्णय काढला आहे. मात्र हा शासन निर्णय सर्वसामान्य जनतेसाठी नसून सर्वसामान्य जनतेला त्रासदायक ठरणारा, त्यांचे हक्क हिरावून घेणारा आहे. हे प्राधिकरण स्थापन झाल्यास चार जिल्ह्यातील १६३६ गावांमधील ६ लाख ४० हजार ७८३ हेक्टर जमीन या प्राधिकरणाच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यावर प्राधिकरणाच्या नियंत्रण असणार आहे. तसेच या गावात कोणतेही बांधकाम असो किंवा अन्य कामाच्या परवानग्या या प्राधिकरण कडून घ्यावा लागणार आहेत. मात्र त्या मिळताना कठीण आहे. शिवाय सागरी किनारी असलेल्या होम स्टे योजना बंद होणार आहे. याशिवाय अनेक दुष्परिणाम जिल्ह्यातील नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. मात्र असे असतानाही चारही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्ह्यातील शिक्षणमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केला असल्याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. तसेच हा शासन निर्णय १६३५ गावातील नागरिकांना उध्दवस्त करणारा आहे. प्राधिकरणाच्या नावावर या गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप खा. विनायक राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या शासन निर्णयाविरोधात ऊबाठा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार असून हा जीआर रद्द करण्यास शासनाला भाग पडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते पाचही मंत्री गप्प का?
४ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय १६३५ गावातील नागरिकांना उध्दवस्त करणारा आहे. मात्र याकडे पालघर, रायगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण मत्री यांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केला असल्याचे दिसून येत असून ते गप्प का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच या जीआर आणि शासनाचा आपण धिक्कार करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विध्वंसक प्रकल्पाला आमचा विरोधच
शिवसेना प्रकल्पाला विरोध करते असा आरोप नेहमी होत आहे मात्र जिल्ह्यातील जनतेला त्रास होणारा आणि जिल्ह्याचा विध्वंस करणाऱ्या प्रकल्पांना आमचा विरोधच राहील विद्यमान सरकारने नव्याने काढलेला ४ मार्च २०२४ चा विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त करण्याचा जीआर येथील किनारपट्टीतील जनतेला त्रासदायक ठरणार आहे येथील ग्रामपंचायती सक्षम असताना सिडको प्राधिकरण कशासाठी हा जीआर रद्द व्हावा यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ठराव करावेत या विध्वंसकारी जीआर ला विरोध करावा असे आव्हान यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी केले.
