सरकारी कामगार कार्यालयाचा वेंधळेपणा उघड
*💫मालवण दि.२२-:* थकीत वेतनासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी मालवण नगर पालिकेच्या कंत्राटी स्वच्छता कामगार आणि चालकांनी अलीकडे कामबंद आंदोलन छेडल्याच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाच्या दखल घेत जिल्ह्याच्या सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात कामगार, प्रशासन व ठेकेदार यांची जी निर्णय घेण्यासाठी बैठक बोलाविली आहे त्यासंबंधीच्या पत्रावर बैठकीची तारीख २५ मार्च २०२१ ऐवजी चक्क २५ जानेवारी २०२१ अशी नमूद करून वेंधळेपणाचा नमुनाच पेश केला आहे. विशेष म्हणजे या पत्रावर पाठविल्याची तारीख (जावक दिनाक ) ९ मार्च २०२१ अशी असल्याने कामगार चक्रावून गेले आहेत दरम्यान, हातावर पोट असणारे कामगार आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी झुंजत असताना प्रशासन मात्र केवळ कागदी घोडे नाचवून अशा प्रकारच्या संभ्रम निर्माण करणारी पत्रे पाठवून कामगारांची चेष्टा करीत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया कामगारांत उमटली आहे मालवण नगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे स्वच्छता कामगार व कचरा वाहन चालक यांचे तीन चार महिन्यांचे वेतन संबंधित ठेकेदारांनी थकीत ठेवल्याने २ मार्च ते ११ मार्च या काळात कामगार व चालक यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. ठेकेदारांना तसेच नगरपालिका प्रशासन, नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांचे कामगारांनी लक्ष वेधुनही त्यांचे वेतन मिळत नव्हते. त्यामुळे या दरम्यान कामगारांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबित जिल्ह्याचे सरकार कामगार अधिकारी यांच्यासह कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, आम. वैभव नाईक यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चांमध्ये ठेकेदारांनी वेतन देण्याचे मान्य केल्याने कामगार व वाहन चालकांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र या दरम्यान सरकारी कामगार अधिकारी यांनी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांसह ठेकेदार व कामगारांना पत्र पाठविले होते. या पत्रात कामगारांच्या थकीत वेतनाबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय, ओरोस येथे चक्क २५ जानेवारी २०२१ रोजी बैठक घेण्यात येणार आहे असे सूचित केले. आंदोलन मार्च महिन्यात सुरू असताना भूतकाळात कोणती बैठक सरकारी कामगार अधिकारी लावू पाहत होते असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. कामगारांचा प्रश्न गांभीर्याने न घेता कधीही होऊ न शकणाऱ्या बैठकीची आश्वासने प्रशासकीय अधिकारी देत असतील तर ही न्यायासाठी लढणाऱ्या कामगारांची घोर चेष्टा केल्यासारखेच आहे. कामगारांच्या वेतनासाठी प्रयत्न न करता चुकीच्या पद्धतीने केवळ कागदी घोडे रंगविण्याचे आणि नाचविण्याचे काम अधिकारी करत आहेत हे या पत्रावरून दिसून आले आहे.
