राज्य कास्ट्राईब संघटनेची मागणी
सिंधूदुर्गनगरी ता १७ मागासवर्गीयांना पदोन्नती मधील आरक्षण नाकारणारा १८ फेब्रुवारी २०२१ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून ३३ टक्के कोट्यातील रिक्त पदे बिंदूनामावलिनुसार व खुल्या प्रवर्गातील जेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे सुधारित आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ शाखा सिंधुदुर्ग संघटनेने शासनाकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांच्याहस्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आले आहे. तसेच एक महिन्यात मागणीवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंगल्यासमोर बेमुदत आंदोलनास छेडले जाईल असा इशारा ही यावेळी देण्यात आला आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाने मुंबई येथे आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणकर्त्यांशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चा करत मागासवर्गीयांच्या पदोन्न तीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही असे सांगितले होते. मात्र त्यांनी व शासनाने घेतलेल्या १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ३३ टक्के रिक्त पदांवर अमागासवर्गियांना पदोन्नती मिळणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण संपल्यासारखे झालेले आहे. हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर खूप मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. याबाबत आज संपूर्ण राज्यभर निवेदने देवून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. यात मागासवर्गीयांना पदोन्नती मधील आरक्षण नाकारणारा १८ फेब्रुवारी २०२१ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून ३३ टक्के कोट्यातील रिक्त पदे बिंदूनामावलिनुसार व खुल्या प्रवर्गातील जेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे सुधारित आदेश देण्यात यावेत, पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या अधीन राहून ३३ टक्के आरक्षित कोट्यातील सर्व रिक्त पदे बिंदू नामावली नुसार तसेच खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीची सर्व पदे सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावी, असे आदेश देण्यात यावेत, जे अधिकारी कर्मचारी २५ मे २००४ च्या शासन निर्णय निर्णयापूर्वी अथवा त्यांनतर पदोन्नती मधील आरक्षणाचा लाभ घेवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानी आले आहेत. त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेस बाधा न पोहचविता यादीतील स्थानानुसार आरक्षणानुसार जेष्ठ तेने पदोन्नती द्यावी आणि याबाबत एका महिन्यात निर्णय घ्यावा अन्यथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंगल्यासमोर बेमुदत आंदोलनास छेडले जाईल असा इशारा ही यावेळी देण्यात आला आहे. याबतचे निवेदने महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ शाखा सिंधुदुर्ग संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्या कडे सादर केले यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश ठाकूर, सचिव दिलीप मसके, सचिन माने, काशिराम ठाकूर, उमेश ठाकूर आदी उपस्थित होते.
