*💫मालवण दि.१६-:* गेले पाच दिवस मालवण सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या बेमुदत साखळी उपोषणाची दखल राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी घेतली असून या प्रश्नी मुंबई येथे मत्स्यव्यवसाय उपआयुक्त युवराज चौगुले यांच्याशी चर्चा केली. येत्या दोन दिवसात सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर बेसुमार सुरू असलेल्या परराज्यातील एलईडी व पर्ससीनेट मासेमारी बाबत कारवाई संबंधित मत्स्यव्यवसाय विभागाने अभिप्राय द्यावा किंवा मासेमारी करत असलेल्या बोटी अवरुद्ध कराव्यात अन्यथा आपण स्वतः आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर पारंपरिक मच्छिमारांबरोबर आंदोलनास उतरू असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे. दरम्यान मच्छिमारांचे सुरू असलेले आंदोलन राज्यमंत्री कडू यांच्या सहभागामुळे तीव्र होणार आहे. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत पारंपरिक मच्छिमारांच्या बाजूने महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी बाजू मांडली या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना पाचारण करण्यात आले होते. मात्र आयुक्तांनी पळ काढून उपायुक्त युवराज चौगुले यांना सदर बैठकीला पाठविले. सदर आंदोलनाची रूपरेषा देताना तांडेल यांनी बंदी कालावधीत बेकायदेशीर पर्ससीन नेट धारक मासेमारी बोटींवर सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ कलम १४ आणि कलम १५(१) अंतर्गत बोटींना अवरुद्ध करण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पारंपारिक मच्छिमारांनी केली आहे. ह्यावर उपायुक्त चौगुले ह्यांनी केंद्र शासनाच्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन EEZ मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्रचे क्षेत्र असल्याकारणाने महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही. तसेच ते पुढे म्हणाले की EEZ मध्ये मासेमारी बोटींना नोंदणी परवाना करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहे. यावर तांडेल यांनी राज्यमंत्र्यांना विनंती केली की उपायुक्त चौगुले ह्यानी बेकायदेशीर बोटींवर कारवाई नाही करण्याचा तोंडी दिलेल्या माहिती ही लेखी स्वरूपात पारंपारिक मच्छिमारांना देण्यात यावी. तसे जरी मत्स्यव्यवसाय विभागाने केले तरी पारंपारिक मच्छिमारांचे सुरू असलेले आंदोलन त्वरित मागे घेऊ परंतु लेखी स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या शासनाच्या अभिप्रायत स्पष्टपणे नमूद केले असले पाहिजे की, १) EEZ मध्ये मासेमारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला इंडियन मर्चंट शिपिंग ऍक्ट १९५८ कलम ४३५ (क) च्या अंतर्गत नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. २) केंद्र शासनाच्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन EEZ मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्रचे क्षेत्र असल्याकारणाने महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही. यावर उपआयुक्त चौगुले ह्यांना राज्यमंत्र्यांनी विचारणा केली असता उपायुक्त निरुत्तर झाले. राज्यमंत्र्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून पारंपारिक मच्छिमारांना मिळत असलेल्या दुजाभावा बाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. २८००० पारंपारिक नौका धारकांचा विचार न करता फक्त १८२ पर्ससीन नेट धारक नौका मालकांना देण्यात येणाऱ्या आश्रयाला कडु यांनी मत्स्यखात्याला खडेबोल सुनावले. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अश्या वागणुकीवर राज्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करून किती दिवसात पारंपारिक मच्छिमारांना उत्तर देता ते सांगा असे उपायुक्त चौगुले ह्यांना विचारणा केली असता उपायुक्त चौगुले ह्यांनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांबरोबर चर्चा करून दोन दिवसांत बेकायदेशीर बोटींवर कारवाई नाही करण्याचा अभिप्राय देतो म्हणून सांगितले. राज्यमंत्री कडू यांनी उपायुक्तांना दोन दिवसांत जर अभिप्राय नाही देत असाल तर बोटीं अवरुद्ध करा नाहीतर तर आपण स्वतः आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयावर पारंपारिक मच्छिमारांबरोबर आंदोलनाला उतरणार असल्याचे सांगितले.
…अन्यथा पारंपारिक मच्छीमारांसोबत आंदोलनास उतरू -:राज्यमंत्री बच्चू कडू
