वीज वितरण कंपनी न्यायालयीन कारवाईस पात्र

कॉंग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष अंधारी याचा दावा

मालवण दि प्रतिनिधी सध्या वीज वितरण कंपनीकडून ग्राहकांकडून वीज बिल वसुली केली जात आहे. मात्र जे ग्राहक वीज बिल भरू शकत नाही त्यांना १५ नोटीस देणे आवश्यक असताना तसे न करता थेट वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज कंपनी करत आहे. वीज कंपनी मनमानी कारभार करत असून स्वतःच्याच नियमांचे उल्लंघन करून वीज कंपनी बेकायदेशीरपणे ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करत आहे. त्यामुळे वीज कंपनी न्यायालयीन कारवाईस पात्र ठरत असल्याचा दावा राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी मालवण तालुकाध्यक्ष महेश उर्फ बाळू अंधारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. बाळू अंधारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की , कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वीज कंपनीने वीज बिलांचे वाटप केले नाही. वीज वापर रिडींग घेतले नाहीव भरमसाठ बिले ग्राहकांना वितारीत केली. ज्या ग्राहकांकडे वेळेत बिल पोहचले नाही ते बिल भरू शकले नाही. मात्र याचा विचार वीज कंपनीने केलेला नाही. कोरोनामुळे काही लोक घरे बंद करून मुंबई येथे अडकले होते. लॉकडाऊनमुळे थकीत बिलाची रक्कम वाढली तसेच बंदच्या काळात मीटर भाडे, इंधन आकार, वीज शुल्क आकार वगैरे जे युनिटच्या बाहेरचे खर्च आहेत ते महावितरणने भरमसाठ आकारले आहेत, अशी टीका बाळू अंधारी यांनी केली आहे. जर वीज मीटरचा वापर केला नाही तर मीटर भाडे, इतर आकार देण्याची गरज नाही. बिल भरले नाही म्हणून कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याचे काम जोरदार सुरू आहे. विद्युत अधिनियमातील कलम ५६ मधील तरतुदीनुसार वीज बिलाची रक्कम भरण्याची जी मुदत दिलेली असते त्या मुदतीपर्यंत वीज बिल ग्राहकाने भरले नाही तर वीज कंपनीने ग्राहकास १५ दिवसाची खंडित करण्याची नोटीस देणे बंधनकारक असते. त्यानंतरही ग्राहकाने बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करता येतो. मात्र कुठलीही नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करणे हे बेकायदेशीर आहे. पूर्वसूचना न देता वीज कंपनीकडून वीज पुरवठा खंडित करण्याचे सुरू असलेले काम खेदनीय आहे. कायद्यास अनुसरून याचा वीज कंपनीने विचार करावा असेही बाळू अंधारी यांनी म्हटले आहे.

You cannot copy content of this page