भाजप प्रणित कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन:शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी केले धरणे आंदोलन..
ओरोस ता.२५-:
भाजपा प्रणित सेवा शक्ती संघर्ष एस टी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने विविध अकरा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना देण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी व वेतनाची हमी राज्य शासनाने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विविध मागण्यांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन आज करण्यात आले.
यावेळी भाजपा जिल्हा संयोजक कामगार आघाडी सिंधुदुर्गचे अशोक राणे, विभागीय कार्याध्यक्ष संतोष भाट, विभागीय उपाध्यक्ष भरत चव्हाण, विजयदुर्ग आगार सचिव रोहन शिंदे, देवगड आगार साई ओटवकर, विजयदुर्ग आगार अंकुश काळे व इतर सेवा शक्ति संघर्ष कामगार संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदना प्रमाणे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनाही निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती अशोक राणे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे, राज्य शासन प्रमाणे एस टी कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठते प्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करावी. नोकरीची व वेतनाची हमी राज्य शासनाने घ्यावी. आंदोलन काळातील पगार कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात यावा. तसेच रजा मंजूर करून १७ ऑक्टोबर २०२१ ते २२ एप्रिल २०२२ पर्यंतचा आंदोलनाचा काळ हा विशेष बाब म्हणून वार्षिक वेतनवाढ व उपदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.
शिस्त व आवेदन कार्यपध्दतीमधिल जाचक अटी रद करण्यात याव्यात. कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करण्यात यावी. कोव्हिड काळातील कोरोना भत्ता चालक, वाहक, यांत्रिक, प्रशासकिय कर्मचारी पर्यवेक्षक व अधिकारी यांना मिळावा. मागिल वेतनवाढीमध्ये वार्षिक वेतनवाढीचा दर १ एप्रिल २०१६ पासून ३ वरून २ टक्के केलेला आहे. तो २ टक्के वरून 3 टक्के १ एप्रिल २०१६ पासुन करण्यात यावा. त्या सुमारे ६ वर्षातील १ टक्के बदल असा ६ टक्के फरक अदा करण्यात यावा. यासाठी परिपत्रक क्र. २७/२०१८ दि. ३० जुन २०१८ रोजी परिपत्रक कामगारांना ९ एप्रिल २०१६ पासुन जाहिर करण्यात आलेल्या वेतनवाढी परिपत्रकात बदल करण्यात यावा. राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांना मिळणारे गणवेशाचे पैसे देण्यात यावेत किंवा चांगले प्रतीचे खाकी कापड देण्यात यावे. दिवाळी भेट १५ हजार रुपये देण्यात यावी. लिपीक या पदाच्या पदोन्नतीसाठी २४० दिवसाची अट रद करावी. शासनाने ५१५० ईलेक्ट्रिक वाहने देण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केलेला आहे. परंतु सदरची वाहने शासनाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास स्वमालकीची देण्यात यावी.
