श्वेता कोरगावकर: महिला सक्षमीकरणात मानाचा तुरा
⚡बांदा ता.११-: राज्याच्या सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली ‘लेक लाडकी’ योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या महाराष्ट्राच्या परंपरेत मानाचा नवा तुरा खोवला गेला आहे. केवळ कागदी धोरणे आणि वारेमाप घोषणा करण्याची परंपरा मोडीत काढून घोषणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील असंख्य गरीब कुटुंबांतील मुलींचे भविष्य उजळणार आहे, असा विश्वास भाजपच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला मोर्चा अध्यक्षा सौ. श्वेता दिलीप कोरगावकर यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री या नात्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ‘लेक लाडकी’ योजनेचा तपशील जाहीर केला होता. आंतरराष्ट्रीय कन्या दिनाच्या पूर्वसंध्येस आणि दुर्गा उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जारी करून देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकल्पाची पूर्तता केली आहे, असे कोरगावकर म्हणाल्या. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि गरीब कुटुंबांतील मुलींना लखपती बनवून स्वतःच्या क्षमतेवर शिक्षणाच्या सर्व संधी प्राप्त करता याव्यात यासाठी आखलेल्या या योजनेद्वारे वयाच्या १८ व्या वर्षी मुलीच्या खात्यात एक लाखांपर्यंतची रक्कम जमा करण्यात येणार आहेत. महिलांना एसटी प्रवासात पन्नास टक्के सवलत देण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयामुळे राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने अलीकडेच महिलांना राजकीय आरक्षण जाहीर करून समान संधींचे वचन पूर्ण केले आहे. लेक लाडकी योजनेमुळे राज्यातील गरीब कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या कोणत्याही मुलीच्या शैक्षणिक प्रगतीत आर्थिक अडचणीचा अडथळा येणार नाही. भावी पिढीतील मुलींच्या सक्षमीकरणाची दमदार प्रक्रिया लेक लाडकी योजनेतच्या क्रांतिकारी अंमलबजावणीतून सुरू झाली आहे, असे श्रीमती कोरगावकर म्हणाल्या.
महाराष्ट्राच्या लेकींना आत्मनिर्भऱ करणारी ही दूरदर्शी योजना आखल्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समस्त महिला वर्गाच्या वतीने आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो, असे त्या म्हणाल्या.
पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल. शासनामार्फत थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल. दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास त्यापैकी १ मुलगी किंवा दोन्ही मुली असल्यास दोघींना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी माहितीही श्रीमती कोरगावकर यांनी यावेळी दिली.
