शिवसेना तालुकप्रमुखांचा आरोप ;चौकशीची मागणी
देवगड ता.०५-: देवगड तालुक्यातील जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत चालू असेल्या बोगस कामांबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी बाळासाहेबांची शिवसेना गटाचे तालुकाप्रमुख् विलास साळसकर यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
या निवेदनामध्ये असे नमुद केले आहे कि, देवगड तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत अंतर्गत जलजीवन मिशन अंतर्गत कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये आदेश देण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सांडवे, मोड, मोंड चिंचवड, शिरगाव निमतवाडी, तोरसाळे, पोंभुर्ले, साळशी मळेगाव, कुवळे, पावणाई, कोटकामते नाडण, विरवाडी, ओंबळ, इळये, नारिये मुणगे, वाडा, हडपीड, बापर्डे जुवेश्वर, बुरंबावडे, पेंढरी, वानिवडे, उडील विठलादेवी नाद, गोवळ वाघीवरे, पाटथर, कोर्ले, शिरगाव, कुवळे, रेबवली, फणसगांव, गढीताम्हाणे, दहीबांव, पोयरे इ. ग्रामपंचायतींचा समावेश असून काही ठीकाणी अंदाजपत्रकानुसार कामे चालू नसून ठेकेदारांच्या मनमानी प्रमाणे अंदाजपत्रक डावलून कामे करण्याचे प्रकार चालू आहेत. पाईपलाईन टाण्याची खोदाई नियमानुसार केली जाते नाही पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग शासन निर्णयाचे परीपूर्ण उल्लंघन करण्यात येत असून शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रा. पं. स्थरावर १०% लोकवर्गणी जमा करण्यात आलेली नाही. नियमानुसार कार्यारंभ आदेश देण्याअगोदर ग्रामपंचायत ने 10% लोकवर्गणी जमा करून पासबुकची छायांकीत प्रत ठरावासोबत देणे गरजेचे असताना मनमानी कारभार व निष्काळजीपणाचे धोरण अवलंबून ठेकेदार व अधिकार वर्गाने संगणमत करून शासनाच्या पैशाची लयलूट करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम तालुक्यात अवलंबलेला आहे. काही गावांमध्ये भूजल सर्वेक्षण वैज्ञानिक यांच्याकडून ही प्रत्यक्षस्थळाची पाहणी न करता खोटे (बोगस दाखले देण्यात आले आहेत. तसेच लिपिक कार्यारंभ आदेश ज्या ठेकेदारांच्या नावावरती झालेला असून प्रत्यक्षस्थळी एखाद दुसरा ठेकेदार सोडला ,इतर कोणीतरी कामे करत असल्याचे निदर्शनास येत असून त्यांच्याकडे सदरहू क्षेत्रामध्ये कामे केल्याचा कोणताही अनुभव यांचे कार्यालय असल्याचा लेखी अथवा कायदेशीर प्रमाणपत्र आढळून येत नाही. त्यामुळे ब-याच गावातील जलजीवन कामे बोगस करण्याची दाट शक्यता आहे तसेच मक्तेदारांना कार्यारंभ आदेश झालेला असताना सब मक्तेदार नेमण्याची कायदेशीर तरतूद आहे का ? जर असेल तर त्यात अटी व शर्तीची काय तरतूद आहे. काही गावांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजने अंतर्गत १ ते २ वर्षापूर्वी कामे चालू आहेत. काही पूर्णत्वास आलेली असतानाही अशा गावामध्ये ही जलजीवन मीशन अंतर्गत लाखो रुपयांची कामे सुचविण्यात आलेली असून कनिष्ठ अभीयंता ग्रा पा.पु. उपविभाग देवगड व संबंधीत ग्रामपंचायत स्तरावर जबाबदार अधीकारी यांनी प्रत्यक्ष गावातील पदांची उपलब्धता व पाईप लाईन याबाबत कोणतीही सहन न करता अंदाज पत्रके बनवून मंजूरी मिळवून शासनाच्या पैशांची लयलूट करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम तालुक्यात राबवीला आहे. काही मक्तेदार (ठेकेदार) काही गावांमध्ये कामांची नाममात्र सुरवात करून अधीकारी वर्गाशी संगणमत करून अॅडव्हान्स बीले काढण्याचा सपाटा चालवला आहे. जोपर्यंत गावातील कामे पूर्णत्वास जात नाही तोपर्यंत कुठल्याही मक्तेदारास अॅडव्हान्स बीले आदा करण्यात येवू नये. तर काही मक्तेदारांनी कामाचे नामफलक लावलेच नाहीत तसेच कामाच्या ठीकाणी देखभालीसाठी प्रतीनिधीची नावे पत्ते व भ्रमणध्वनी उपलब्ध माहीत. जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत असून सदर काम खाजगी जमीनीमध्ये मंजूर झाले असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतच्या नावे बक्षीसपत्र केलेले नाही वरील सर्व बाबी गंभीर स्वरुपाच्या असून आपल्या स्तरावर सखोल चौकशी करून संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी याबाबत कारवाई लवकरात लवकर न केल्यास त्या त्या गावामध्ये स्थानिक लोकांच्या उपस्थीतीत उग्र आंदोलन छेडण्यात उईल असा ईशारा देखील या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
