संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू
सिंधुदुर्गनगरी ता २७
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच स्थानिक डी.एड/डी.टी.एड. उमेदवारांना नियुक्ती मिळावी या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.
डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाला सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्याकडे लक्ष वेधले आहेत. त्यामध्ये सन २०१० पासून डी.एड. पदवी घेऊन सुमारे शेकडो डी.एड उमेदवार प्राथमिक शिक्षक नोकरीपासून वंचित आहेत. या उमेदवारांची गरिबीची परिस्थीती असूनही हे उमेदवार डीएड पदविधारक झाले आहेत. शिक्षणशास्त्र म्हणजे डी.एड पदविका धारण केल्यानंतर सेवायोजन कार्यालयाकडे नोंद असलेल्या
डी एड उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करून भरती प्रक्रिया करण्यात येत होती. काही भरती प्रक्रिया या कोकण निवड मंडळामार्फत झाल्या तर काही भरती प्रक्रिया राज्यस्तरीय जाहिरात प्रसिद्ध करून केलेल्या आहेत, असे असताना २०१० पासून सी ई टी परीक्षा व त्यानंतर टी ई टी आली तसेच आतातर टी ई टी बरोबर टी ए आय टी (अभियोग्यता चाचणी) आली. अशा निकषांमुळे ज्या उमेदवारांनी दोन दोन वर्षे डी एड पदवी घेतली आणी पदवी घेताना मुलांना अध्ययन अध्यापन कसे करावे याचे प्रत्यक्ष शाळांवर जाऊन पाठ घेऊन मार्गदर्शन दिले. असे असताना विविध परीक्षाद्वारे कारण दाखवून आम्हा स्थानिकांवर हा अन्यायच आहे. त्याचबरोबर शासनाने चालु केलेली भरती प्रक्रियेची पद्धत ही चुकीची असल्याने संबंधित जिल्ह्यातील शाळांवर सदर पद्धतीमुळे परिमाण होतो. या अगोदर लागलेले शिक्षक हे पदवी घेऊनच सरळ सेवेत हजर झालेले आहेत त्याचप्रमाणे अप्रशिक्षित उमेदवारांना या अगोदर संधी दिली मग आमच्यावरच हा अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागामध्ये प्राथमिक शिक्षकांची सुमारे ८०० हुन अधिक रिक्त पदे आहेत. सदर पदांवर स्थानिक डी. एड बेरोजगाराना सामावून घ्यावे. अशी जिल्ह्यातील डी. एड धारकांची मागणी आहे.
गेली दहा वर्षे भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बंद असल्याने अनेक डी.एड धारकांच आयुष्य देशोधडीला लागल आहे. काहींची नोकरीची आयु मर्यादा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षणमंत्री हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे स्थानिक असल्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तरुणांची तळमळ, खदखद शिक्षण मंत्र्यांनी समजून घ्यावी आणि स्थानिक डी.एड धारकांची तात्काळ भरती करून स्थानिकांना न्याय द्यावा. अशी मागणी जिल्ह्यातील डी.एड धारकांची आहे.
