⚡मालवण ता.२०-: अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवकांचा १६ व १७ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आलेला देशातील तीन लाख कर्मचाऱ्यांचा संप २५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. टपाल खात्याचे डायरेक्टर व दळणवळणमंत्री व संघटनेचे प्रतिनिधी व एस. एस. महादेवय्या यांच्यात यशस्वी बोलणी झाल्यामुळे नियोजित संप पुढे ढकलला गेला आहे, असे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग ग्रामीण डाकसेवक संघटनेचे सचिव व कामगार नेते अभिमन्यू धुरी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
ग्रामीण टपाल कर्मचारी पेन्शन, पाच लाख ग्रैच्युटी, १२/२४/३६ प्रमोशन अशी तीन प्रमोशने मिळावीत, या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्यापैकी केंद्र सरकारने दोन मागण्या त्वरित मान्य केल्या. यात पहिली मागणी म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत हरेशमेंट होणार नाही. दुसरी म्हणजे बदली लावूनच कर्मचारी रजेवर जातील. उर्वरित तीन मागण्यांबाबत १५ एप्रिलपर्यंत निर्णय देऊ, या आश्वासनावर संप मागे घेतला गेला, असे ग्रामीण डाकसेवक संघटनेचे जनरल सचिव महादेवय्या यांनी जाहीर केले.
आज कर्मचारी ४५ वर्षे नोकरी करून त्यांना हक्काची पेन्शन मिळत नाही. १२/२४/३६ प्रमोशन मिळत नाही. सातव्या वेतन आयोगात सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती कमलेश चंद्रगुप्ता यांनी केंद्र सरकारला लेखी अहवाल सादर केला की, ग्रामीण डाकसेवकांना पाच लाख ग्रॅच्युटी १२/२४/३६ प्रमोशन व पेन्शन द्या पण केंद्र सरकार आज आठ वर्षे झाली, देशातील तीन लाख कर्मचारी वाट पाहत आहेत. या आदेशाची पावसाळी संसद अधिवेशनात खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आवाज उठवला, की ग्रामीण डाकसेवकांच्या मागण्यांबाबत सहानभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
आज राज्य सरकारचे १७ लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन २००४ मध्ये बंद केली, ती पूर्ववत सुरू करावी, या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. यापूर्वी एसटीचे कर्मचारी पाच महिने संपावर होते. पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. ४५ वर्षे काम करून रिटायर्ड वयात खरी पेन्शनची गरज आहे. ती त्याला मिळावी, या आशेवर आज कर्मचारी जगत आहे. कोरोनासारख्या आजाराशी त्यांनी सामना केलेला आहे. याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवावी. आमदार, खासदार यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलत प्रश्नांकडे जातीनिशी लक्ष घालून न्याय द्यावा, असे आवाहन अभिमन्यू धुरी यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केले आहे.
