माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची संतप्त प्रतिक्रिया
बांदा/प्रतिनिधी
गेली दहा वर्षे आम्ही केलेला संघर्ष आणि प्रयत्नातून जी. प. च्या समाज कल्याण विभागाला दरवर्षी दलित वस्ती सुधार योजेनेतून कोट्यावधी निधी प्राप्त होत आहे. मी समाजकल्याण सभापती म्हणून यासाठी खूप मोठा संघर्ष केला त्यामुळे निधित वाढ करून मिळत आहे. परंतु मीडिया च्या माध्यमातून हा निधी परत जाणार असल्याचे वृत्त आहे. ही बाब अतिशय गंभीर अशीच आहे. याला पूर्ण पणे जी. प. प्रशासन जबाबदार असून निधी मार्च अखेर पर्यत खर्च न करता शासनाकडे परत गेल्यास जी. प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्या वर ऍट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार करू अशी संतप्त प्रतिक्रिया माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी दिली आहे.
जी.प.समाजकल्याण विभाग यांना दरवर्षी अनुसूचित जाती,बौद्ध धर्मा चा विकास या योजनेतून पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना यातून कोट्यावधी निधी निकास कामे करण्यासाठी मिळत असतो.मात्र यावर्षी हा निधी परत जाणार असल्याचे वृत्त मीडिया तून आलं यावर माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली.
जाधव बोलताना म्हणाले कि वंचित समाजाला विकासाच्या मुख्यप्रक्रियेत आणण्यासाठी शासन स्तरावर विविध कार्यक्रम आणि विकास योजना राबविल्या जातात. त्याच अनुषंगाने दलित वस्ती सुधार योजना सुरु आहे यातून कोट्यावधी गेल्या दहा वर्षात जी.प. मिळत आहे यासाठी मला जिल्हा नियोजन समिती प्रत्येक बैठकीला निधी साठी संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे दरवर्षी या निधी मोठी वाढ करून मिळू लागली. जी. प. पदाधिकारी कार्यरत होते त्यावेळी यांचे नियोजन करून निधी खर्च होत असे. मात्र गेले वर्ष भर राज्य सरकारच्या धोरणामुळे जी. प. चा कारभार प्रशासक यांच्ये हाती. त्यांनी नेमका काय कारभार केला हा चिंतानाचा विषय झाला आहे. प्रशासक म्हणून प्रजित नायर समाजकल्याण विभागाचा कार्यभार सांभाळन्यास कूचकामी ठरले आहेत. त्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका जिल्यातील वंचित समाजाला बसणार आहे. दलित समाज विकासापासून वंचित राहणार आहे. कायद्याने दलित समाजाला वंचीत ठेवणे हा अपराध आहे असे लोकप्रतिनिधी असो किंवा अधिकारी यांच्यावर ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. जी.प. प्रशासनाने याकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी जर हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च न केल्यास कारवाईची मागणी करणार. जी. प. प्रशासन यांनी मुद्दाम दलित समाजाला वंचीत ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम संमधीत अधिकारी यांना भोगावे लागतील. त्यामुळे प्रशासनाला विनंती आहे त्यांनी निधी समाजा साठी खर्च करावा जिथे आमची गरज लागेल तिथे आम्ही सहकार्य करू. पण
जाणीव पूर्वकजिल्हा वासियांना विकासा पासून वंचित ठेवल्यास जी. प. समस्त समाज बांधवाना घेऊन मोर्चा काढू असा इशारा जाधव यांनी देतानाच यांची तक्रार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांचे करणार असल्याचे सांगितले.
