टोलमुक्ती कृती समितीने घेतली आमदार नितेश राणे यांची भेट
⚡कणकवली ता.०४-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रा.म.मार्ग क्र.६६ वरील नियोजित पथकर आकारणीतून सिंधुदुर्गातील रहिवाश्यांना मुक्ती मिळावी अशी जिल्ह्यातील जनतेची भावना आहे.जिल्ह्याला उत्तर-दक्षिण जोडणारा असा एन.एच.६६ व्यतिरिक्त दुसरा मार्गच उपलब्ध नसल्याने जिल्हांतर्गत टोलमुक्त प्रवासाची सिंधुदुर्गवासीयांची ही मागणी अत्यंत रास्त अशीच आहे,असे आम्हाला वाटते. याबाबतचे निवेदन टोलमुक्त कृती समितीच्या वतीने आमदार नितेश राणे यांची कणकवलीतील ओम गणेश निवासस्थानी भेट घेत निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रा.म.मार्ग क्र.६६च्या झाराप ते खारेपाटण पर्यंतच्या टप्प्याची पुनर्निर्मिती जवळपास ९७% पुर्ण झाल्याने लवकरच ओसरगांव येथील टोलनाक्यावर पथकराची आकारणी सुरू होणार असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समजत आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित जाहिर सभेत सदरचा महामार्ग हा शासन निर्मित असल्याने पथकर मुक्त राहील असे स्पष्टपणे घोषित केले गेले होते.पण तरीही पथकरातून महामार्गाचा खर्च वसूल करण्यास कोणतीच हरकत नाही; मात्र या सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाची जागा आणि जिल्ह्याचा नकाशा लक्षात घेतला तर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील देवगड,वैभववाडी आणि कणकवली या तीन तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय गाठण्यास पर्यायी सोयीस्कर मार्गच नसल्याने पथकराने अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे.त्याच बरोबर कोल्हापूर नंतरची कणकवली बाजारपेठ हीच जिल्ह्याच्या घाऊक किराणा व्यापाराची मुख्य बाजारपेठ असल्याने उर्वरीत दक्षिण सिंधुदुर्गातील नागरिकांना या पथकरा मुळे अधिकच्या महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
याच बरोबर जिल्ह्यातंर्गत उत्तर-दक्षिण रहदारी साठी अन्य पथकर मुक्त असा पर्यायी मार्गच उपलब्ध नाही.जो मार्ग एन एच १७ च्या रूपाने उपलब्ध होता त्याचेच रूपांतर आता या पथकर युक्त चौपदरी एनएच ६६ मधे आपण केले आहे.नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने व कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पने नुसार नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.मात्र या संकल्पनेलाच छेद देत सिंधुदुर्गवासीयांच्या जिल्हातर्गत संपर्कासाठी मुळातच अस्तित्वात असलेल्या हक्काच्या पथकर मुक्त एनएच १७ ची सुविधा काढून घेऊन त्या बदल्यात पथकराचा भुर्दंड देणारा चौपदरी महामार्ग जबरदस्तीने वापरण्यास भाग पाडणे कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरत नाही.
त्यामुळे शासनाच्या वतीने जाहिररित्या दिलेला शब्द पाळून निदान सिंधुदुर्गातील रहिवाश्यांना नियोजित पथकरा पासून मुक्तता मिळवून देण्यासाठी आपण या सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र या नात्याने व महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य या अधिकारात जिल्हावासीयांच्या या रास्त मागणीची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य त्या स्तरावर आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत अशी मागणी या कृती समितीच्या माध्यमातून यावेळी करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ घूर्ये, नितीन वाळके,राजन नाईक, हनिफ पीरखान, नितीन म्हापनकर, जयेंद्र रावराणे, राजू पारकर, महेश नार्वेकर, विलास कोरगावकर, धडाम,प्रसाद अंधारीआदी उपस्थित होते.
