सिंधुदुर्गनगरी ता २१
नागरीकांना मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे संविधान विरोधी कार्य सत्ताधाऱ्याकडून केले जात असल्याचा आरोप भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांती मोर्चा युनिट ने केला आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
देशात संविधानासमोर अनेक आव्हाने उभी झाली आहेत. त्यामुळे देशातील मुलनिवासी बहुजन समाजाला अनेक अत्याचाराला बळी पडावे लागत आहे. अल्पसंख्याक समाजालाही विविध
समस्याना सामोरे जावे लागत आहे. देशामध्ये आरएसएस व अन्य संघटनाच्या भूमिकेमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. देशातील आतकवाद, धर्माधपणा, जातीय दुजाभाव वाढण्यास मदत झाली आहे. संविधान द्रोहि भूमिका, ईव्हीएमचा गैरवापर करून सत्ता स्थापन करणे, आदीवाश्याना जबरदस्तीने धर्मातरीत करणे, उत्तरप्रदेश सरकारचा संविधानद्रोह विरोध, इंद्रकुमार मेघवाल हत्याप्रकरण, बिलकीश बानो न्याय प्रकरण, सामाजिक संस्थाचे फोन टॅपिग करणे अशी अनेक प्रकरणे समोर येत असून याबाबत आवाज उठविण्यासाठी देशव्यापी टप्पा आंदोलन छेडण्याचा निर्धार झाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. २५ ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर लाक्षणिक उपोषण, ३१ऑक्टोंबर रोजी ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय रॅली, ६ नोव्हेंबर रोजी ओरोस फाटा येथे जेलभरो आंदोलन केले जाणार आहे. असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
धरणे आंदोलनात बहुजन क्राती मोर्चा सिंधुदुर्गचे जिल्हा संयोजक के. एस. कदम, भारत मुक्ती मोर्चा अध्यक्ष व्ही. बी. जाधव, भारत मुक्ती मोर्चा जिल्हा प्रभारी सगुण जाधव, मुलनिवासी महिला संघाच्या जिल्हाध्यक्ष अक्षयता जाधव आदी सहभागी झाले होते. मनाई आदेश असल्याने काही बंधने पळूनच आंदोलन छेडावे लागत असल्याचे यावेळी त्यानी स्पष्ट केले. दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी याला पाठींबा दर्शविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
