प्लॅस्टिकच्या जाड पिशव्यांमुळे पर्यावरणाला अधिक हानी
⚡कणकवली ता.१४-: प्लॅस्टिकच्या विविध प्रकारच्या उत्पादनांमुळे पर्यावरणाची हानी होते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मात्र विविध प्रकारच्या खाद्य पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी आज तरी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांना पर्याय नाही, हेही त्रिकालाबाधित सत्य नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकारने आता १०० मायक्राॅर्नच्या (३०० गेज) जाडीच्या पिशव्यांचे बंधन घातले आहे. मात्र या बंधनामुळे पुर्वीच्या १०० गेजच्या पिशव्यांच्या तुलनेने ३०० गेज जाडीच्या पिशव्या तिप्पट घनतेच्या असणार आहेत. त्यामुळे उत्पादकांचा खर्च वाढण्यासह महागाईत भर पडणार आहेच. पण या जाड पिशव्यांची योग्य रितीने पुन:प्रक्रिया न झाल्यास पर्यावरणाला तिप्पटीने हानी पोचणार आहे, असे निरिक्षण आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष, जेष्ठ पत्रकार तथा व्यावसायिक गणपत उर्फ भाई चव्हाण यांनी नोंदविले आहे.
प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांसाठी कच्च्या माल पुरविणाऱ्या भारतात तीन मोठ्या केंद्र शासनाच्या पेट्रो केमिकल्स कंपन्या आहेत. या कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा उठाव मोठ्या प्रमाणात व्हावा, यासाठी हा दिर्घकालीन चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप प्लॅस्टिक पिशव्या उत्पादक उद्योग करीत आहेत, अशी माहिती देऊन चव्हाण म्हणाले, आयात केलेल्या कच्च्या क्रुड तेल इंधनापासूनच या पिशव्यासाठी लागणारा कच्चा माल उपउत्पादन म्हणून घेतला जातो. साहजिकच या जाड पिशव्यांमुळे आयात इंधनाच्या खरेदीसाठी जास्त परकीय चलन खर्च करावे लागणार आहे. त्याचा भार देशाच्या तिजोरीवर थेट बसणार आहे. प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करणार्या देशभरातील उद्योजकांनी उपरोक्त बाब केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासनाने या बाबींचा सखोल अभ्यास न करता या पिशव्यांची जाडी वाढविण्याचा निर्णय लादला, असा आरोप केला जात आहे.
चव्हाण यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, फार पुर्वी या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या ३५ मायक्राॅर्नच्या (१०० गेज) च्या उत्पादित केल्या जायच्या. त्यानंतर केंद्र शासनाने ५० मायक्राॅर्नचा (१५० गेज) चा नियम लागू केला. त्यावेळी उत्पादकांवर या पिशव्यांवर लेखी स्वरूपात ‘या वापरलेल्या पिशव्या पून:प्रक्रियेसाठी परत केल्यास रुपये १५ किलोच्या दराने खरेदी केल्या जातील’ असे छापण्याचे बंधन घातले. पण भंगार जमा करणार्यांना हा दर परवडणारा नसल्याने या पिशव्या शेवटी कचर्यातच गेल्या.
आता १०० मायक्राॅर्न (३०० गेज) जाडीच्या निर्णयामुळे या पिशव्यांची घनता (जाडी) पुर्वीच्या ३५ मायक्राॅर्नच्या तुलनेने तिपटीने वाढणार आहे. पुर्वी एक किलोमध्ये ३०० नग येत होते. आता १०० नगच येणार. त्यामुळे या पिशव्या वापरणार्यांचा खर्च आता तिपटीने वाढणार आहे. त्याची झळ सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला बसणार आहे. तसेच त्यात खाद्य पदार्थ आदी भरल्यानंतर जाडीमुळे सिलबंद करण्यासाठी वीजेचा खर्च तिपटीने वाढणार आहे, अशी माहिती देऊन ते म्हणतात, पदार्थ सेवन केल्यानंतर या पिशव्या कचर्यातच फेकल्या जाणार आहेत. कचरा वेचू कामगारांना या पिशव्या जमा करून त्या स्वच्छ करुन पुन: प्रक्रियेसाठी मिळणार्या दरामध्ये विकणे तोट्याचे होणार आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत या पिशव्याच्या तिप्पट घनतेमुळे (जाडी) त्या पर्यावरणाला अधिकच हानीकारक ठरणार आहे. त्यामुळे निदान खाद्य आदी पदार्थ पॅकिंगसाठी उत्पादित होणार्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील १०० मायक्राॅर्नचे बंधन हटवून ते पुर्वी प्रमाणे ५० मायक्राॅर्नचे निर्धारित करावे, अशी मागणी सर्वंच स्तरातून होत आहे.
