गॅस टंचाईविरोधात कणकवलीत अनोखा निषेध..
कणकवली : देशभरात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कणकवलीत वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडत केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर चूल मांडून महिलांनी भाकरी व खिचडी तयार करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
वंचित बहुजन आघाडीचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष तानाजी कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. “गॅस सिलिंडर कधी मिळणार?” तसेच “या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनकर्त्यांनी चुलीवर तयार केलेली भाकरी कांदा व मिठासोबत खात गॅस टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी अधोरेखित केल्या.
या आंदोलनात भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद कासार्डेकर यांच्यासह विश्वनाथ कदम, नाना नेरूरकर, संदीप तळगावकर, गौतमी तळगावकर, संघमित्रा तळगावकर, आरती कांबळे, भागश्री तळगावकर, करुणा तळगावकर, सुहानी तळगावकर, संजय कांबळे, भिकाजी जाधव, नरेंद्र तळगावकर, केशव तळगावकर, रोहित तळगावकर, दिलीप तळगावकर, अतुल खरात, नेहा तळगावकर, सुनील तळगावकर, संदीप तांबे, अॅड. सुदीप उर्फ भाई कांबळे यांसह महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी गॅस पुरवठा लवकरच सुरळीत करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रांताधिकाऱ्यांनी दिले.
तानाजी कांबळे यांनी सांगितले की, गॅस टंचाईमुळे महिलावर्ग व नागरिक त्रस्त झाले असून हॉटेल व्यावसायिकांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. काही ठिकाणी गॅस सिलिंडर मिळवताना जीवितहानी झाल्याच्या घटनाही घडल्या असून, ही परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सरकारचा निषेध व्यक्त केला व आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या सोबत नगरसेवक लुकेश कांबळे व सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव उपस्थित होते.
या अनोख्या आंदोलनामुळे कणकवली शहरात एकच चर्चा रंगली असून नागरिकांसह प्रशासनाचेही लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्यात आंदोलनकर्त्यांना यश आले.
