रास्तधान्य दुकानदार व केरोसीन विक्रेते यांनी छेडले आंदोलन

विविध समस्यांकडे वेधले लक्ष

सिंधुदुर्गनगरी ता ११
रास्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकाना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या आणि विविध मागण्याकड़े शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा रास्त दर धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून आपल्या मागण्या बाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जोरजोरत घोषणा दिल्या. तर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रूपेश पेडणेकर, सचिव शैलेश कुलकर्णी, तालुका अध्यक्ष गणपत राणे,सतीश मोरजकर,तात्या हांडे,विकास गोखले, किशोर नारकर, मिलिंद बोभाटे,कमलाकांत कुबल, क्रांति सावंत, संगीता कोकरे,यांच्यासह जिल्हाभरातील रास्त धान्य दुकानदार मोठ्या संखेने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

• प्रमुख मागण्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना द्वारा सर्वे परवानाधारकांना वर्ल्ड फुड प्रोग्राम अंतर्गत ४४० रूपये प्रति किंटल कमीशन देण्यात यावे . किंवा दरमहा ५० हजार रूपये निश्चित मानधन घोषित करावे . फक्त गहू , तांदूळ अंत्योदय कार्डधारकांना साखर या खाद्य पदार्थावर १ किलो प्रति किंटल हॅण्डलिंग लॉस ( तूट ) देण्यावर सर्व राज्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी . सर्व राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर गहू , तांदुळ व्यतिरिक्त खाद्यतेल व डाळी दरमहा देण्यात याव्यात , एल.पी.जी. गॅसच्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यात कंपनीच्या वितरकांकडून सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकानाअंतर्गत रेशन कार्डवर असलेल्या एल.पी.जी. गॅस सिलेंडरची विक्री नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन त्यावर निश्चित कमीशन ठरविण्यात यावे , तांदूळ , गव्हाच्या गोण्या भरतांना ज्यूटच्या बारदानमध्ये भरून देण्याबाबत व प्लास्टिकच्या गोण्या बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश काढून भारतीय खाद्य निगमला निर्देशीत करावे . कोरोना महामारीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबाला ठराविक स्वरूपात मदत देश पातळीवर घोषित करून त्यांना कोरोना योद्धा म्हणून घोषित करण्यात यावे . केंद्र सरकारने वाढविलेले २० रू . व ३७ रु . कमीशनची रक्कम सर्व राज्य सरकारने तात्काळ अंमलात आणावी . पश्चिम बंगालच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून सर्वांसाठी अन्न या योजनेअंतर्गत सर्व कार्डधारकांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखण्यात यावी . पुर्ण देशभरात ग्रामीण क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना डायरेक्ट प्रोक्रुमेंट एजंट म्हणजेच सरकार द्वारा गहू , तांदूळ , भरड धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.