जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांचा सवाल
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि२१-:* सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अधिकारी बदलले की मागासवर्गीयांना विशेषतः नवबौद्धांना न्याय देण्याच्या वेळीच नियम बदलतात का ? असा खडा सवाल जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांनी केला आहे. आंदोलनाला फक्त एक च उदाहरण दिले होते असे ही म्हणतात. ते असेही म्हणाले की औटघटकेचे राजे राजेंद्र पराडकर यांनी आणखी भर घातली म्हणून. ती म्हणजे मागासवर्गीय कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक यांची ही सेवाज्येष्ठता डावलून आपल्याशी असलेल्या हितसंबंधीतांना मोक्याच्या ठिकाणी पदोन्नती दिली, कारण लाड पागे प्रकरण अंगाशी येणार याची जाणीव झाली असावी म्हणून असे ही म्हणतात. ते असे म्हणतात की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लिखीत भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग + वित्त विभाग यांच्याच आदेशाने महाराष्ट्राचा आस्थापना कारभार चालतो अशा या विभागांनी २५ मे २००४ ,२६ आक्टोबर २००४,१८ऑगस्ट २०१७ ,२ डिसेंबर २०१७,२९ डिसेंबर २०१७ हे शासन निर्णय शासन पत्रकांचा संविधानिक भाषेत अभ्यास करून पदोन्नतीचा निर्णय घेतला आणि मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून पदोन्नत्या दिल्या. यासाठी दिनांक ३१/८/२०२० चे सामान्य प्रशासनाने काढलेल्या आदेशांचा अभ्यास करण्यासाठी या जातीयवादयांना शाळेत जाणे आवश्यक आहे. याच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासनाने अशी कार्यवाही केलेली आहे मग आता च का यांना मागासवर्गीयांची अॅलर्जी आली. या जातीयवादयानी रोस्टर नोंदणी, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती निवड यादी यातील फरक जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्याची हिंमत दाखवतील का? जंपींग चा अर्थ सोयीनुसार घेऊन जातीवाद कसा वाढेल असे पाहत आहेत. म्हटले जाते की, जातीयतेचे उगमस्थान म्हणजे च कोकण होय, हे या औटघटकेचे राजेंनी खरं करून दाखवले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता महाराष्ट्रातील सर्व नियुक्ती प्राधिकरणानी अगदी महानगर पालिकेनेसुध्दा कोर्ट निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या देताहेत मग यांना च आमची अॅलर्जी का ? आमचे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे जिप,पं.स.सदस्य मुग गिळून गप्प का ? या १५० पैकी एकाने ही लक्ष का घातले नाही ? कि तेही या अभ्यासात कमी पडले ? अध्यक्ष महोदया अभ्यास करून सांगते म्हणाले तेही अजूनही अभ्यास करतात की जातीयवाद जोपासतात ? म्हणजे च अगदी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी सुध्दा जातीयवादी म्हणायचे का ? म्हणून आता याच जातीयवादी नी जे मला माहित नव्हते ते त्या जिल्हा फंडातून नियमबाह्य पद्धतीने पदभरतीची, पद नसताना एससी च्या जागेवर एनटीच्या खास दुताला दिलेल्या पदोन्नतीची चौकशी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात की काय ? असे वाटू लागले असल्याचे रावजी यादव म्हणतात.
