सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाची मागणी
⚡मालवण ता.२४-: कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील हे शिक्षक सवांद दौऱ्यावर असताना कुडाळ हायस्कूल, कुडाळ येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे यांनी त्यांची भेट घेऊन मुख्याध्यापक, शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्ती संबंधीच्या आजार सुचित स्वाईन फ्ल्यू, चिकन गुनिया, पोस्टकोविड १९ या आजारांची नोंद करावी, अशी मागणी केली.
या प्रसंगी जिल्हा अध्यक्ष अजय शिंदे, कार्यवाह विजय मयेकर, उपाध्यक्ष संजय परब, दिनेश आजगावकर, दादा शिरहट्टी, कुडाळ तालुका माध्यमिक अध्यापक संघ अध्यक्ष प्रशांत चव्हाण, सचिव दशरथ काळे,उपाध्यक्ष सुजित गंगावणे ,मारुती माने,अशोक गिते,रंजन तेली, उत्तम मळगावकर, प्रेमचंद राठोड,सुरेश तुंबडा,बाळकृष्ण तुळसकर,वैभव कोंडस्कर, राजाराम तोरस्कर,योगेश सामंत,मंदार तोरस्कर, रामचंद्र खाकर,राजाराम तोरस्कर, रुपेश कर्पे,नरेश परब,दिपक हेब्बाळकर हे शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोरोना काळात दिवंगत झालेल्या व महाराष्ट्र फेडरेशनने सादर केलेल्या २५७ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासकीय आर्थिक सानुग्रह अनुदान व अनुकंपा योजनेखाली शासकीय सेवेत नोकरीची संधी देण्यात यावी. वरीष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाची वय वर्षे ५५ ते ५८ तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक यांना सवलत देण्यात यावी. सेवांतर्गत प्रशिक्षण देताना आलेला ऑनलाइन अनुभव लक्ष्यात घेता प्रशिक्षणासाठी मुदत वाढवून देण्यात यावी, तसेच यापुढील प्रशिक्षण ॴॅफलाईन स्वरुपात असावे, प्रशिक्षण विनामुल्य असावे, या अगोदर घेतलेले प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षणार्थींना परत करावे. ज्या संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळात आंतरिक वाद असतील त्या संस्थेच्या शाळांतील वरीष्ठ व निवडश्रेणी पात्र शिक्षकांची नावे शासनाकडे पाठविण्याचे अधिकार संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना देण्यात यावे. डि.सी.पी.एस. /एन.पी.एस. धारक शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या खात्यावरील एकूण जमा रकमेचे विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात यावे. (स्व वर्गणी +शासकीय हिस्सा +व्याज) शिवाय या योजनेच्या एकूण प्रतिवर्षी जमा झालेली वर्गणी व या वर्गणीच्या गुंतवणुकी विषयक अंमलबजावणी संबंधी सविस्तर शासकीय धोरण/नीती संबंधी खातेदारांना माहिती देण्यात यावी. एन.पी.एस.योजना ही “गुंतवणूक प्लॅन “या सदरात मोडणारी असल्याने या योजनेस “पेन्शन प्लॅन” म्हणता येणार नाही.म्हणून या नवीन पेन्शन योजने ऐवजी १९८२ चीच जुनी प्रॉ.फंड व पेंशन योजना लागु करण्यात यावी. “महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम २०१५” १ मे २०२२ पासून राज्यात दि.१८ एप्रिल २०२२ व “संवाद-दिन”दि.२९ एप्रिल २०२२ च्या शासन आदेशानुसार कार्यान्वित झालेले आहे. यामध्ये अपिल अधिकारी /कार्यान्वयन अधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यवाही ने केल्यास त्यांच्या विरुद्ध शिक्षेची कोणतीही तरतूद आढळून येत नाही.यामध्ये दुरुस्ती व्हावी. पवित्र प्रणाली नुसार नियुक्ती करतांना शाळेतील “अर्धवेळ शिक्षक” यांच्या सेवा व पदास अंतर्भाव करणारे सॉफ्ट्वेअर विकसित करण्यात यावे. कार्यभार असलेल्या कला,क्रीडा,संगीत या सारख्या विशेष शिक्षकाची पदे संच मान्यतेत स्वतंत्र दर्शविण्यात यावी. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार देय दुसरा व तिसरा हप्त्यापोटी तसेच सर्व प्रकारच्या थकित वेतन/नियमित वेतन /अघोषित शाळा -तुकड्यांना वेतन अनुदान आदी. अदायगी साठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. शिक्षण सेवक” कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमित मान्यता दि.१४ऑक्टोबर २०१० च्या शासन परिपत्रकानुसार त्वरित मिळाव्यात. प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल या पदांसाठी आवश्यक विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करण्यात यावी. TET उत्तीर्ण शिक्षक याना नियमित वेतन श्रेणी मान्यता अविलंब मिळावी. शिक्षक/शिक्षकेतर यांची नियुक्ती संच मान्यते संबंधी दि.१३ जुलै २०२० व दि.४ डिसेंबर २०२० च्या निकषांमधील जाचक अटी दूर कराव्यात. B.L.O. च्या कामासाठी शिक्षक नियुक्ती करू नये. याविषयीचे धोरण सुलभीकरण करावे. नवीन शैक्षणिक धोरण अमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त समितीमध्ये महाराष्ट्र फेडरेशन प्रतिनिधीस प्रतिनिधित्व मिळावे. शाळा तिथे मुख्याध्यापक मिळावा, मुख्याध्यापक पद मान्यतेसाठी विद्यार्थी संख्या अट शिथिल करावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. या मागण्यांचा विचार करुन, शासन दरबारी पाठपुरावा करावा व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर सभासदांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
