टोल नाका फुटला तर जबाबदार प्रशासन असेल;भाजपाचा इशारा

प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांची भेट घेऊन भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या भावना

*⚡कणकवली ता.३१-:* १ जून पासून अचानक टोल वसुली सुरू करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला वेठीस धरू नका. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एम.एच. ०७ पासिंगचा गाड्यांना पूर्णता टोल माफ करा.अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चे जनआंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकार्‍यांना दिला.दरम्यान येत्या चार दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महामार्ग प्राधिकरण,ठेकेदार कंपनी आणि टोल कंपनी यांची संयुक्त बैठक घेऊन संपूर्ण प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल असे आश्वासन कणकवली प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिले.दरम्यान तोपर्यंत टोल सुरू करू नका अशी मागणी भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केली. १ जून पासून ओसरगाव टोल नाका येथे टोलवसुली सुरू केली जाणार असल्याची माहिती टोल कंपनीने दिल्यानंतर आज भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी कणकवली प्रांतअधिकारी वैशाली राजमाने यांची भेट घेतली. यावेळी तालुकाध्यक्ष मिलिंद मिस्त्री,शहराध्यक्ष अण्णा कोदे,भाजपा युवा सरचिटणीस संदीप मेस्त्री, शक्तीप्रमुख संदीप सावंत,उपसरपंच आनंद घाडीगावकर,कळसुली उपसरपंच सचिन पारधीये, सुभाष मालणकर,समीर प्रभुगावकर शिवा राणे, स्वप्नील गोसावी, समर्थ राणे ,गजानन तळेकर,दीपक सावंत,सागर पारकर,आदी सह प्रकल्पग्रस्त आणि भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते. टोलचा सर्वात जास्त त्रास कणकवली, देवगड,वैभववाडी तालुक्यातील जनतेला आहे.त्यांना नाहक भ्रूदण्ड या टोल मुळे बसणार आहे.अद्याप एकही विषय सोडविलेला नाही आणि लगेच टोल सुरू केला जातोच कसा ? असा जाब प्रताधिकार यांना विचारला असता आम्हाला ही टोल सुरू करण्यासंदर्भात कोणतीही माहिती दिलेली नाही,असे प्रांताधिकार्‍यांनी संगीतले. प्रशासन टोल विषय गांभीर्याने घेत नाही.याचे परिणाम जनतेच्या उद्रेकात होतील असा इशाराही यावेळी दिला.

गोव्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एम.एच. ०७ च्या गाड्यांना टोल माफ आहे.मात्र सिंधुदुर्ग मध्येच जिल्ह्यातील गाड्यांना टोल माफी नाही.जमिनीचे मोबदले दिले नाहीत आणि अर्धवट कामे टाकून कंपनी पाळली आहे. आता हायवे प्रशासनाची टोल साठी जबरदस्ती का ? असा संतप्त सवाल यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला.भूसंपादन केले त्याची रक्कम मिळालेली नाही तर टोल कसा घेता.कामे अपूर्ण असतांना टोल कसा घेता. जमिनीला पैसे दिले नाहीत मग आम्ही रस्ता बंद करायचा काय ? याचा जाब प्रांत म्हणून तुम्हालाच विचारणार कारण जमिनी तुम्ही हस्तांतरण केलेल्या आहेत त्यामुळे तुम्ही जबाबदारी झटकू शकत नाही असेही यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी सुनावले.

You cannot copy content of this page