*⚡वेंगुर्ला ता.२८-:* आम्हा गरीब शेतक-यांची व प्रशासनाला कर भरणा-या सर्व जनतेची आपल्या प्रशासनाकडून व पक्षाच्या पदाधिका-यांकडून नेत्यांकडून होत असलेली फसवणूक थांबून आमच्या वडिलोपार्जित उपजीविकेची माड बागायती वाचविण्यात यावी अशी मागणी वेंगुर्ला तालुक्यातील कोंडुरा येथील नारायण पेडणेकर, प्रशांत पेडणेकर, सुचिता टेमकर, प्रणाली पेडणेकर, निता पेडणेकर, सुमित्रा पेडणेकर या अन्यायग्रस्त शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी निवेदन सादर करून केली आहे.
आमच्या विधानसभा मतदार संघाचे व आपल्या पक्षाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आमच्या कोंडुरा गावांमध्ये जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. या जमिनींची खरेदी करताना दलाली केलेल्या एका दलालाच्या आंब्याच्या बागेमध्ये रस्ता नेण्याकरिता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून शासनाचा तब्बल एक कोटी ७२ लाख रुपये एवढा मोठा निधी खर्च करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. आम्हा शेतक-यांची व शासनाला कर देणा-या लोकांची ही एक जाणीवपूर्वक फसवणूक होत आहे असेच म्हणावे लागेल. असे सांगत आमच्या वडिलोपार्जित सामाईक जमीन मिळकती कोंडूरा येथे असून यामधील माड बागायतीमध्ये अतिक्रमण करण्याचे आदेशच शासनाकडून असल्यासारखे संबंधित खात्याचे अधिकारी व ठेकेदार पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून वागत असून आमच्या माड बागायतीचे नुकसान करत आहेत. आम्ही कोणत्याही शासकीय खात्याला आमच्या जमिनीमध्ये रस्ता अगर पूलाच्या बांधकामाकरिता बक्षीस पत्र अथवा खरेदीखताने व अन्य कोणत्याही मार्गाने जमिनी दिलेल्या नाहीत असे असून सुद्धा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत संबंधित खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी राजकीय दबावापोटी आमच्या जमिनी बळकावण्याच्या हेतूने आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत आहेत व विचारणा केली असता आपल्यावर गुन्हा दाखल करू, मारुन टाकू अशी धमकी देत आहेत.
सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन कायदेशीर बाबची पूर्तता करून संपादित करणे आवश्यक होते. परंतु तसे काही न होता राजकीय दबाव टाकून आमच्या जमिनी केवळ एका दलालाच्या फायद्यासाठी दडपशाहीने हिसकावून घेण्याचा प्रकार चालवला जात आहे. दलालांच्या बागेसाठी शासनाचे कोट्यावधी रुपये खर्च करणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न आमच्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेत निर्माण झाला आहे. दलालासह काही म्होरक्यांनी जेसीबीच्या साह्याने रस्ता असल्याचे दाखविण्याकरिता आमच्या सामाईक जमीन मिळकतीमध्ये बेकायदेशीर मातीची खोदाई करून आमच्या बागायतीचे नुकसान करत आहेत. आम्हाला राजकीय आश्रय नाही आणि आमचे नेतृत्व आमचे कुंपण शेत खाते अशी स्थिती आमची झाली आहे.
वायंगणी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नोंद नसलेल्या व अस्तित्वात नसलेल्या या रस्त्यावर थेट मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून रस्ता करण्याकरिता करोडो रुपये खर्च करण्यात येणा-या रस्त्याच्या ट्रांजेक्ट ऑकमध्ये लोकांच्या अल्पवयीन लहान मुलांची नावे टाकून बोगस सह्या करून घेण्यात आलेल्या आहेत.
आपल्या पक्षाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी तर पोलिस बळाचा वापर करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची कामे केली जातील असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आपण दीपक केसरकर यांना मतदारसंघातील शेतक-यांच्या जमिनी थेट ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्यासारखे वाटते. अशा परिस्थितीत आम्हाला शेतक-यांचे रक्षणासाठी कोण असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आपण कुळांचे अधिकार नष्ट करून शेतक-यांच्या जमिनी थेट ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्यास तो जाहीर करावा अन्यथा आमच्या विधानसभा मतदार संघातील शेतक-यांना दिपक केसरकर यांच्यापासून संरक्षण देऊन आमच्या समस्या सोडविण्यासाठी मदत करावी. मुख्यमंत्री आमच्या पक्षाचे असल्याने कोण काही करू शकत नाही असे आवर्जून दिपक केसरकर सांगतात असेही निवेदनात म्हटले आहे. अवघ्या १२०० मिटर रस्त्यासाठी केवळ दलालाच्या फायद्यासाठी काढलेली १ कोटी ७२ लाखांचा निविदा तात्काळ रद्द करून शासनाचा वाया जाणारा निधी थांबवावा आणि आम्हा गरीब शेतक-यांना न्याय द्यावा अशी मागणी वायंगणी-कोंडुरा येथील अन्यायग्रस्त शेतक-यांनी थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
