पाठपुराव्याचे प्राधिकृत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चिरेखाण मालक संघटनेची चर्चा
कणकवली ता.१४-:* हरिद लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही प्रकारचे गौणखनिज उत्खनन करावयाचे असल्यास पर्यावरण विभागाचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. याचा परिणाम संपूर्ण गौण खनिज उत्खननावर होणार आहे.
अनुषंगाने राज्य शासनाने पुणेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतच्या पाठपुराव्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. तसेच राज्यशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राहूल चिटणीस बाजू मांडणार असून याबाबत चिरेखाण चालक, मालक संघटनेच्यावतीने आम्ही पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याची माहिती संघटनेचे प्रमोद कांबळी यांनी दिली. हरिद लवादाच्या निर्णयामुळे एकूण डेव्हलपमेंटवरच परिणाम होणार आहे.
तसेच पर्यावरण दाखला घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एकच कमिटी आहे. जिल्हास्तरावर असलेल्या कमिट्याही रद्द झालेल्या आहेत. अशा स्थितीत याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने ही चर्चा करण्यात आली. पुणे जिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख यांची आपण तसेच मिलिंद साटम, काका जेठे यांनी भेट घेतली. पुणे येथील एका केसच्या अनुषंगाने हरित लवादाने निर्णय देताना हे आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतर याबाबतच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य शासनाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे.
या चर्चेवेळी पुणेचे मायनिंग अधिकारी संजय रामाणीही उपस्थित होते. यावेळी राज्याची बाजू अॅड. राहूल चिटणीस मांडणार आहेत. त्याबाबतही चर्चा झाली. याप्रकरणी आम्ही तत्पूर्वी महसूलमंत्र्यांचीही भेट घेतली होती, असे श्री. कांबळी म्हणाले. या आदेशामुळे ज्याठिकाणी रॉयल्टी भरून गौण खनिज काढले जाते, त्या सर्व ठिकाणी पर्यावरण विभागाच्या दाखल्याशिवाय कार्यवाही करता येणार नसल्याने याचा विकासकामांवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे याबाबत आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे श्री. कांबळी यांनी सांगितले.
